
DM ने लगाया 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और पटवारी को किया सस्पेंड। फोटो सोर्स- (ANI)
DM Imposes Fine More Than 3 Crores: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे बनाने के दौरान चल रही गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 3.75 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी (Ajay Kumar Dwivedi) ने बताया, ''एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट (Environmental Protection Act) के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि गबर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिना इजाजत वाली जगह पर और तय गहराई से ज्यादा मिट्टी की खुदाई करके कथित तौर पर तय शर्तों का उल्लंघन किया।''
DM अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "रामपुर में एक नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके लिए मिट्टी की सप्लाई के लिए गबर कंस्ट्रक्शन कंपनी को रखा गया था। जांच के दौरान, कंपनी को परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते पाया गया। इसलिए, 3.75 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है।''
उन्होंने कहा कि मामले में पटवारी, कानूनगो को सस्पेंड कर दिया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए DM ने कहा गैर-कानूनी माइनिंग की गतिविधियों को रोकने के लिए जिले भर में 10 से ज्यादा चेकपॉइंट बनाए गए हैं। माइनिंग मटीरियल ले जाने वाली गाड़ियों की वैलिड माइनिंग परमिट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है।
DM ने आगे कहा कि अधिकारी यह भी वेरिफाई कर रहे हैं कि गाड़ियां ओवरलोडेड तो नहीं हैं। एवरेज, रोजाना लगभग 1,200 से 1,500 गाड़ियों की जांच की जाती है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। सभी चेकपॉइंट्स पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक दो शिफ्ट में काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने और दोहराव को रोकने के लिए हर दिन हर चेकपॉइंट पर एक नया अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
Updated on:
11 Jan 2026, 10:51 AM IST
Published on:
11 Jan 2026, 10:51 AM IST
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