31 अक्टूबर 2026,
शनिवार
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उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक के उत्पादों की बिक्री पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिसा है। इसी कड़ी में पहली जुलाई से इन उत्पादों पर सख्ती के साथ रोक लगाने के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही दुकानदारों से प्लास्टिक का सामान न रखने की अपील की जाएगी। वहीं जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान 29 जुलाई से तीन जुलाई तक चलाया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद को सौंपी गई है। इसे लेकर शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि सरकार की तरफ से 19 तरह के प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाने की बात कही गई है। क्योंकि प्लास्टिक निर्मित उत्पाद पर्यावरण के दुश्मन साबित हो रहे हैं। जिसे देखते हुए प्रशासन इनके प्रचलन पर सख्ती के साथ रोक लगाने की तैयारी में है।
प्लास्टिक के उत्पादों का बड़ी मात्रा में हो रहा प्रयोग
गौरतलब है कि शहर समेत यूपी के अन्य जिलों में भी प्लास्टिक के उत्पादों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मुख्य बाजारों में कई दुकानों पर इसकी बिक्री की जाती है। हालांकि प्रशासनिक सख्ती के चलते दुकानदार इस सामान सामने नहीं रखते। बल्कि उन्हें छिपाकर रखा जाता है। जब ग्राहक की डिमांड होती है तो उन्हें गोदाम या अन्य गुप्त स्थानों से मंगाकर उपलब्ध करा दिया जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोगों से प्लास्टिक न उपयोग करने की बात कही गई है। वहीं जागरूक लोग भी इसके प्रयोग से बचने लगे हैं। लेकिन अभी भी काफी लोग चोरी-छिपे इनका उपयोग कर लेते हैं।
18 स्कूल-कालेजों की सहायता से चलेगा अभियान
वहीं सड़क किनारे लगे अधिकांश ठेलों पर फल इत्यादि प्लास्टिक की पालीथीन में ही रखकर ग्राहकों को दिए जाते हैं। इसी तरह शहर की पुरानी बस्ती व विवाह मंडपों के आसपास कूडे़ के ढेर में प्रयोग हुए सिंगल प्रयोग वाले बर्तन मिल जाएंगे। अब यदि इनके द्वारा इन प्लास्टिक के उत्पादों को बाय-बाय नहीं किया गया तो इनकी बिक्री व प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डा. विवेकानंद गंगवार ने बताया कि शासन केे निर्देश पर प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाने के प्रति जागरूकता को 29 जून से तीन जुलाई तक रेस अभियान चलाया जाएगा। विशेष रूप से यह अभियान रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों के आसपास 18 स्कूल-कालेजों की सहायता से चलाया जाएगा।
