नियमों की आड़ में काम में बाधा बनने वाले अधिकारी को वीआरएस दे देंगेःसीएम

रवि सिन्हा कि रिपोर्ट...

(रांची): मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में विकास की काफी संभावना है। यहां संसाधन और क्षमता होने के बाद भी समुचित विकास नहीं हो पाया है। यहां फाइल को लटकाने का काम नहीं चलेगा। जो अफसर नियमों की आड़ में काम में बाधा बनेगा, उसे वीआरएस दे देंगे। उक्त निर्देश उन्होंने झारखंड मंत्रालय में राज्य में चल रहे केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान दिये।

मिलकर करना होगा राज्य का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड हम सब का राज्य है हमें मिलकर इसे विकसित बनाना होगा। यह हर किसी की जिम्मेवारी है। जल्द परिणाम के लिए टीम वर्क की जरुरत है। हम टीम झारखंड बनाकर काम कर रहे हैं, तो नतीजे दिख रहे हैं। मानसून के दौरान सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। 20 अगस्त के बाद धरातल पर काम शुरु हो जाने चाहिए। पीएसयू कंपनियों की जमीन पर जो जनहित के तहत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का काम होना है, उसके लिए 30 दिन में एनओसी दें, अन्यथा एनओसी दिया माना जायेगा। जिला के उपायुक्त इस दिशा में तेजी से काम शुरु कर दें। इस संबंध में संबंधित पीएसयू के वरीय अधिकारियों के पास पत्र चला जायेगा। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पाइप लाइन बिछाने का काम है, वहां के लोगों को जागरुक करें। उनकी जमीन नहीं ली जायेगी। जमीन के काफी नीचे से पाइपलाइन गुजरेगी, इसकी एवज में उन्हें मुआवजा भी मिलेगा। वे उस पर खेती-बाड़ी कर सकेंगे। इसी प्रकार जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनके लिए चिन्हित जमीन का जल्द म्यूटेशन करायें। 15 अगस्त तक यह काम निपटा लें। इसके बाद बड़ा आयोजन कर लाभूकों को जमीन के कागजात दिये जायेंगे। लोगों को पता लगेगा कि सरकार उजाड़ नहीं रही, बसा रही है।

स्वतंत्रता दिवस तक कोल इंडिया से मिलेगी हजारों नौकरियां

राज्य में बंद पड़े कोल ब्लॉक को जल्द शुरु करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक शुरु होने से स्थानीय स्तर पर काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। डिस्ट्रीक माइनिंग फंड के तहत राशि मिलने से उस क्षेत्र में आधारभूत सरंचना का विकास होगा। सरकार को भी विकास कार्यों को चलाने के लिए राजस्व मिलेगा। जो कंपनी कोल ब्लॉक लेने में रुचि नहीं दिखा रहीं है, उनकी सूची बनायें। ताकी मंत्रालय को इसकी सूचना दी जा सके और नये निवेशक को आमंत्रित किया जा सके। जेएसएमडीसी की माइंस जल्द चालू करें। इसके चालू होने से राज्य के छोटे-छोटे उद्योगों को कोयला मिलने में आसानी होगी। बैठक में उन्होंने कोल इंडिया से 15 अगस्त तक 1100 नौकरियां देने का निर्देश दिया। इस संबंध में राज्य सरकार में लंबित जरुरी मंजूरी को जल्द देने का निर्देश दिया।

हर मंगलवार लगे जनता दरबार

रघुवर दास ने जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि हर मंगलवार जैसे कैबिनेट की बैठक होती है, उसी प्रकार हर मंगलवार किसी न किसी प्रखंड में लाभुक परक योजनाओं के लिए जनता दरबार लगायें। इसमें वृद्धा-विधवा पेंशन, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि समस्याओं का तत्काल निदान किया जाये। उपायुक्त किसी भी एक मंगलवार बिना जानकारी एक बैठक में पहुंचें।

यह लोग रहे बैठक में मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, पथ सचिव केके सोन, पीसीसीएफ संजय कुमार, एडीजी (अभियान) आरके मल्लिक समेत विभागों के सचिव, अधिकारी, जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधिकारी, विभिन्न पीएसयू कंपनियों के अधिकारी, एनएचएआइ, रेलवे, गेल के अधिकारी उपस्थित थे।