सतना जिले में 139 अपात्रों को बांटे थे पीएम आवास, तीन गलत खातों में जारी कर दी थी राशि

जिपं सीईओ ने पकड़ा मामला, वापस करवाई राशि

सतना. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी अमले का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। कर्मचारियों ने 139 अपात्र लोगों का न केवल पीएम आवास योजना के लिए चयन कर लिया, बल्कि उनके खातों में राशि भी जारी कर दी। अब मामला संज्ञान में आने के बाद जिपं सीईओ ने यह राशि वापस करवा कर नोडल खाते में जमा करवा दिया है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में पाया गया कि काफी संख्या में हितग्राही ऐसे हैं जो आवास योजना के पात्र नहीं हैं लेकिन जिम्मेदारों ने इन्हें पात्र माना और आवास स्वीकृत कर खाते में राशि जारी कर दी। बाद में जब योजना की गाइडलाइन के तहत मामलों का सत्यापन कराया गया तो जिले में 139 हितग्राही ऐसे मिले जो आवास योजना के लिए पात्र नहीं है। ऐसे में अपात्रों के खाते में डाली गई राशि को वापस कराने की प्रक्रिया जिपं सीईओ ने प्रारंभ कराई। अभियान के तहत राशि वसूली प्रारंभ की गई और अब जाकर यह पूरी राशि वसूली जा चुकी है। इसे राज्य के नोडल खाते में जमा कराया जा चुका है।

सर्वाधिक गड़बड़ी रामनगर में

समीक्षा में पाया गया कि रामनगर जनपद में सबसे ज्यादा अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया है। यहां कुल 36 अपात्रों को राशि जारी की गई थी। अन्य जनपदों की स्थिति देखें तो अमरपाटन में 5, मैहर में 23, मझगवां में 27, नागौद में 4, रामपुर बाघेलान में 23, सोहावल में 13 तथा उचेहरा में 8 अपात्रों का चयन करते हुए उनके खाते में राशि जारी कर दी गई थी। इस तरह से 139 अपात्र योजना से लाभान्वित हो गए थे।
यहां गलत खातों में भेज दी राशि
तीन हितग्राहियों के नाम ऐसे सामने आए थे, जिनकी राशि गलत खातों में डाल दी गई थी। इसमें उचेहरा के दो तथा अमरपाटन जनपद का एक हितग्राही शामिल है। इनकी भी राशि वापस कर राज्य नोडल खाते में डाली गई है।

पोर्टल से डिलीट होंगे अपात्रों के नाम

139 हितग्राहियों से राशि वापस लेने के बाद इसे राज्य के नोडल खाते में जमा करा दिया गया है। इन हितग्राहियों के दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। अब पोर्टल से इन अपात्रों के नाम डिलीट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। साथ ही जिन गलत खातों में राशि जारी हो गई थी उसे पात्र खाते में डालने की प्रक्रिया भी प्रारंभ है।