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Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान सरकार ने बंद की सब्सिडी, कैसे मिलेगा ई-व्हीकल को बढ़ावा

राजस्थान सरकार ने बंद की सब्सिडी, कैसे मिलेगा ई-व्हीकल को बढ़ावा

Rajasthan government : राजस्थान सरकार ने ई-व्हीकल पर सब्सिडी बंद कर दी है। जिससे ई रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में इजाफा हो गया है। उपभोक्ता परेशान।
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सवाई माधोपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 18 May 2024, 3:58 PM IST

Rajasthan government stopped subsidy how will Electric vehicle get a boost

ई रिक्शा पर खरीदार

Rajasthan Government : सरकार अब राजस्थान में ई रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब ई रिक्शा आदि इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में इजाफा हो गया है। ऐसे में लोगों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पूर्व में सरकार की ओर से करीब डेढ़ लाख रुपए की कीमत की ई रिक्शा पर खरीदार को 22 हजार की सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन सितबर 2022 के बाद से सरकार की ओर से यह सब्सिडी बंद कर दी गई है। ऐसे में सितबर के बाद से लोगों को जिले में ई रिक्शा खरीदने के लिए करीब डेढ़ लाख खर्च करने पड़ रहे हैं।

बिक्री में भी आई गिरावट

ई-व्हीकल शोरूम मालिकों की माने तो राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने के कारण पिछले करीब डेढ़ साल में जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी कमी आई है। डेढ़ साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश में अब भी सरकार की ओर से ई-रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में जिले के लोग अब सवाईमाधोपुर की सीमा से सटे मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से ई-रिक्शा खरीद रहे हैं।

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जिले में करीब 60 से अधिक ई रिक्शा

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में करीब 60 से अधिक ई-रिक्शा संचालित हैं। इनमें से 40 सवारी वाले और 20 लोडिंग ई रिक्शा हैं। इसके अलावा जिले में करीब 100 से अधिक ई बाइक हैं।

सब्सिडी का प्रावधान खत्म - डीटीओ

जिला परिवहन अधिकारी, सवाईमाधोपुर पून्याराम मीणा ने कहा हाल में सरकार की ओर से ई रिक्शा व अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी का प्रावधान खत्म किया गया है। अब सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। जहां तक एमपी में सब्सिडी का सवाल है तो यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

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