किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश समृद्ध बनेगा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास व समूह नल जल योजना का लोकार्पण…

सीहोर/नसरुल्लागंज। सरकार किसानों के हित के लिए हर संभव कदम उठा रही है। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ा है। जहां नहरों के माध्यम से सिंचाई संभव नही है, वहां उद्वहन सिंचाई योजनाएं बनाकर किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा है।

बजट में विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं के माध्यम से लगभग 20 हजार करोड़ रूपए किसानों के खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई। किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिले यह हमारा संकल्प है। यह बातें शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहीं।

वे शुक्रवार को जिले के नसरूल्लागंज तहसील के ग्राम गोपालपुर, छीपानेर माइक्रो उदवहन सिंचाई योजना के शिलान्यास और 21.69 करोड़ रु. की लागत से बनी समूह नल-जल योजना के लोकार्पण के बाद किसान सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लगभग दो करोड़ की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के भवन का भी लोकार्पण किया।

ये है छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना…
छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील और देवास जिले की खातेगांव तहसील के नर्मदा नदी के किनारे ऊंचाई पर बसे गांवों की लगभग साढ़े छियासी हजार एकड़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में लगभग 516.11 करोड़ रूपये की लागत आएगी। योजना का निर्माण 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। जल वितरण प्रणाली पाइप आधारित होगी। पानी के दबाव पर आधारित इस प्रणाली से किसान ड्रिप या स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

छीपानेर में स्थित वर्तमान घाट के पास नर्मदा के दाएंं तट पर संरक्षण कार्य तथा घाट निर्माण किया जाएगा। घाट के समीप नर्मदा नदी के प्रवाह को अविरल बनाने के लिये चैनल का निर्माण प्रस्तावित है। घाट पर चलित चेंजिंग रूम और प्रसाधन कक्ष का भी निर्माण होगा। रात्रि के समय घाट क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है।

इस घाट के साथ चार अन्य घाटों के संरक्षण तथा नये घाटों का निर्माण भी किया जाएगा। इन सभी कार्यों पर 76.7 करोड़ रूपये की राशि खर्च होने का अनुमान है।

ये भी बोले सीएम शिवराज…
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहला मौका है, जब सरकार पिछले साल बेची गई गेहूं फसल पर भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। आगामी 16 अप्रैल को शाजापुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित कर पिछली बार समर्थन मूल्य पर फसल बेचने वाले किसानों को दो सौ रूपये प्रति क्विंटल के मान से राशि उनके खातों में जमा कराएगी।

सरकार करीब दस लाख किसानों के खातों में 16 सौ करोड़ रू. की राशि जमा कराई जाएगी। प्रदेश हर जिला मुख्यालय पर किसानों के खातों मे पैसा जमा कराने का कार्य समारोह पूर्वक किया जाएगा।

– इस बार भी किसानों को मण्डियों में गेहूं बेचने पर 265 रूपए प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दे रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए चना, मसूर और सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर कर रही है।

इन फसलों की बिक्री करने वाले किसानों को भी समर्थन मूल्य के अलावा 100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान मंडी के बाहर गेहूं चने की ब्रिकी करेंगें उन्हे भी भावांतर योजना के तहत लाभन्वित किया जायेगा।

ऋण समाधान योजना के अन्तर्गत कुल ऋण पर ब्याज और चक्रवृति ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे पंजीयन अभियान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक एक करोड़ 75 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की श्रेणी में ढाई एकड़ तक क्षेत्र वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। पंजीयन के पश्चात इन श्रमिकों को विभिन्न शासकीय सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा।

पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा और आर्थिक सहायता सरकार देगी। फलेट रेट 200 रू. मासिक के मान से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश वन विकास निगम अध्यक्ष गुरूप्रसाद शर्मा, अपेक्स बैंक के प्रशासक रमाकांत भार्गव, मप्र वेयर हाउसिंग कार्पोरशन के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राजपूत, विधायक आष्टा रणजीत सिंह गुणवान, जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला मरेठा , सीसीबी अध्यक्ष उषा सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में जनसमुदाय उपस्थित रहा।