नए नियम: अब ​हर किसी को मिलेगा आवास! जानिये क्या है तैयारी

सीहोर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर गरीबों को सरकारी खर्च पर आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अभी तक उन्हीं परिवारों को आवास दिए जा रहे थे, जिनके नाम साल 2011 में हुई आर्थिक सामाजिक गणना के गरीबों की सूची में थे।

नए नियमों के निर्देश जारी होने के बाद अब 2011 की आर्थिक जनगणना के बाद बेघर परिवारों के ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रस्ताव बुलाना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद अब कोई बेघर परिवार आवास से वंचित नहीं रह पाएगा। जिले में बेघर परिवारों के लिए सात हजार नए आवास का लक्ष्य मिल गया है।

गरीबों के पक्के मकान बनवाने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना से अब कोई भी गरीब बच नहीं पाएगा। आवास योजना में आर्थिक गणना 2011 के तहत आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जा रहा था।

इसके कारण अनेक बेघरों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिनके नाम आर्थिक गणना 2011 में शामिल नहीं थे। जिला पंचायत के अनुसार अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी नए नियमावली के बाद अब आर्थिक गणना 2011 में शामिल नहीं होने वाले बेघरों परिवारों के ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रस्ताव बुलाए जा रहे हैं।

जिला स्तर की टीम से एप्रुवल होने के बाद बेघरों परिवारों के नाम ऑनलाइन सूची में जोड़े जा रहे हैं। इससे कोई भी बेघर नहीं रह सकेगा।

11300 आवास बने, सात हजार नया लक्ष्य मिला
जिला पंचायत के अनुसार पिछले गत सालों में जिले को 12747 आवास का लक्ष्य मिला था। इनमें से 11 हजार 300 आवास पूरी तरह से निर्माण हो चुके हैं। इसके साथ सा हजार आवासों का नया लक्ष्य मिल गया है। सूची के अनुसार ग्रामों के बेघरों परिवारों को आवास सेंशन की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद किस्त जारी करना शुरू हो जाएगी।

ढाई सौ लोगों ने किस्त ली, नहीं बनाए आवास
आवास योजना में जिले के करीब 250 लोगों ने आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने पर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जिन हितग्राहियों से वसूली नहीं होगी, उन्हें अन्य शासकीय योजनाओं से वंचित किया जाएगा।

यह है योजना
1.५० लाख रुपए कुल मिलते हैं।
40 हजार रुपए प्रथम किस्त है।
40 हजार रु. मकान की नींव तैयार होने पर
40 हजार रु. छत डलने के बाद मिलते हैं+30 हजार शौचालय और मनरेगा के तहत मजदूरी का
फैक्ट फाइल
लक्ष्य 12747
आवास बने 11300
अपात्र मिलें 250
नया लक्ष्य 7000

प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण में सात हजार आवासों का जिले को लक्ष्य मिल गया है। ग्राम बार बेघर परिवारों को आवास वितरण की कार्रवाई चल रही है। नए नियमों के बाद वर्ष २०११ के बाद वाले बेघर परिवारों को भी आवास देने की कार्रवाई की जा रही है।
- योगेन्द्र राय, जिला परियोजना समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना