नेपाल बार्डर के पंद्रह किमी दायरे में अवैध रूप से बने 37 मदरसों पर चल चुका है बुलडोजर…बड़ा सवाल, किसकी शह पर बने ये मदरसे ?

सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल सीमा से लगी 68 किलोमीटर की सीमा पर एसएसबी ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की पहचान की है। सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में करीब 530 स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे मिले हैं।

सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इन जमीनों पर अवैध रूप से बने सभी निर्माण कार्य, धार्मिक निर्माण सभी नोटिस देने के बाद ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फिर अवैध रूप से बने एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि गाटा संख्या 337, 338 बंजर जमीन पर यह मस्जिद अवैध तौर पर बनाई गई थी।ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के वक्त मौके पर मौजूद थी भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

अवैध रूप से बने 37 मदरसों पर चल चुका है बुलडोजर

सिद्धार्थनगर में अब तक अवैध रूप से बने 37 मदरसों पर बुलडोजर चल चुका है। ये जिला नेपाल बॉर्डर से सट जाता है और इसमें कई महीनों से मस्जिद और मदसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।अप्रैल के महीने में कई मस्जिदों और मदरसों को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई थी।

गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश के बाद अवैध कब्जाधारकों पर बड़ी कारवाई

प्रशासन की इस कारवाई में तहसीलदार ने बताया कि तहसील में जितने भी मदरसे अवैध तौर पर बने हुए हैं, उन सबको नोटिस जारी कर खाली कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे पर अब तक अवैध रूप से बने करीब 37 मदरसों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। सिद्धार्थनगर के सदर SDM कल्याण सिंह मौर्य ने हाल ही में बताया था कि गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश के तहत जिले में जमीनों पर अवैध कब्ज़ों को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है।

नेपाल बार्डर के जीरो से पंद्रह किमी के भीतर हो रही कारवाई

सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर जीरो से 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है और प्रशासन ने कार्रवाई भी तेज कर दी है।प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए सरकारी खलिहानों, मकानों, दुकानों और यहां तक ​​कि धार्मिक स्थलों को भी ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कारवाई के पहले सभी को नोटिस भेजी जा रही है।