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मुख्यमंत्री के तीखे तेवर, अब सीधी में 3 अधिकारी सस्पेंड

सीधी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन अफसरों को किया सस्पेंड...। अच्छा काम करने वालों की तारीफ भी की...।

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सीधी

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Manish Geete

Dec 10, 2022

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फिर एक्शन में दिखे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शुक्रवार को तीन और अधिकारी सस्पेंड।

भोपाल। लगातार एक्शन में चल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को तीन और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने सीधी में जनसेवा कार्यक्रम में मंच से ही संबोधित करते हुए तीन अधिकारियों के सस्पेंशन के निर्देश दे दिए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सीधी जिले के जनसेवा कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। चौहान ने भरे मंच से कहा कि मुझे मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला की कई शिकायतें मिली हैं। वे अभी कटनी में पदस्थ हैं। सीधी में पदस्थापना के दौरान उन्होंने कई गड़बड़ी की हैं। वे कटनी में भी गड़बड़ी कर रहे हैं, मैं उन्हें तत्काल सस्पेंड करता हूं।

तीन अफसरों पर गिरी गाज

0 प्रदीप शुक्ला, पूर्व मनरेगा अधिकारी, सीधी
0 पवन सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी
0 आंचल अग्रहरी, प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन

मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की

इधर, मुख्यमंत्री ने मझौली तहसीलदार वीके पटेल, जिला समन्वयक स्कूल शिक्षा सुजीत मिश्रा की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लोगों से इनके बारे में फीडबैक मिला है। लोगों ने बताया कि यह अच्छा काम कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि जब जनता की प्रशंसा आती है तो अच्छा लगता है। मानसिंह सैयाम सीइओ जनपद पंचायत मझौली के बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है। मैं उनको भी बधाई देता हूं।

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और क्या बोले शिवराज

इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने सीधी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में 43.88 करोड़ के 89 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 64.49 करोड़ की लागत के 116 कार्यों का लोकार्पण किया।

चौहान ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज। जनता के राज का मतलब है कि जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े और जायज काम गांव में ही हल हो जाएं। चौहान ने कहा कि जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए हमने "पेसा कानून" लागू किया है। वह तेंदूपत्ता खुद तोड़ेंगे और खुद बेचेंगे। एक नया ग्राम स्वराज, जहां जनता सर्वोपरि है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनुदान पर बिजली के ट्रांसफार्मर लगाने की योजना हम फिर से शुरु कर रहे हैं। डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश सरकार करेगी।