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अधिकारी के बारे में 6 पेज के SUICIDE नोट में ऐसी-ऐसी बातें लिख इस कर्मचारी ने दी जान

पिलानी. बिजली निगम के तकनीकि सहायक कर्मचारी ने अधिकारी से परेशान होकर जहर खा लिया। उपचार के दौरान जयपुर में कर्मचारी की मौत होने पर उसके पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर सोमवार को थाने में मामला दर्ज करवाया गया है।

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AVVNL Employee Commits Suicide in Pilani Jhunjhunu

AVVNL Employee Commits Suicide in Pilani Jhunjhunu

पिलानी. avvnlके तकनीकि सहायक कर्मचारी ने अधिकारी से परेशान होकर जहर खा लिया। उपचार के दौरान जयपुर में कर्मचारी की मौत होने पर उसके पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर सोमवार को थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। एसआई रविन्द्र कविया ने बताया कि नरहड़ निवासी संदीप बुडानियां करीब नौ वर्ष से बिजली निगम में तकनीकी सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत था।

वह सूरजगढ़ कार्यालय के अधीन चौरोड़ी में सेवा दे रहा था। संदीप ने 29 सितम्बर को जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के लिए परिजन उसे जयपुर ले गए, जहां पर दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों को संदीप की जेब में सात पृष्ठ का सुसाइड नोट मिला। इस पर परिजन सोमवार सुबह थाने पहुंचे।


परिजनों ने बताया कि संदीप ने आत्महत्या के लिए बिजली निगम के सहायक अभियन्ता सूरजगढ़ सुरेन्द्र धनकड़ को जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट के दो पेज में सहायक अभियन्ता पर आरोप लगाये हैं। परिजनों का आरोप है कि संदीप को बिना वजह निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में भी उसे काम में लिया जाता रहा। परिजनों के साथ गांव के भी कई लोग थाने पहुंचे और सहायक अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान गांव के परमानन्द बुडानियां, अनिल कुमार रणवा, राकेश धायल, उमराव, जयप्रकाश, विवेक, सहित करीब पांच दर्जन लोग उपस्थित थे।

एपीओ आदेश पर स्टे, खीचड़ ही रहेंगी चिड़ावा ईओ
चिड़ावा. नगरपालिका तत्कालिन ईओ अनिता खीचड़ के एपीओ आदेशों पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। कोर्ट स्टे के बाद खीचड़ ही ईओ के पद पर यथावत रहेंगी। इस संबंध में सोमवार को स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने आदेश जारी किए। जिसमें बताया कि तत्कालिन ईओ खीचड़ के एपीओ किए जाने के विभागीय आदेशों को हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद खीचड़ ही अधिशाषी अधिकारी के पद पर यथावत कार्य करेंगी। गौरतलब है कि गत दिनों एपीओ कर दिया गया था। जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।