शिक्षा विभाग बना रही सरकारी स्कूल के लिए नया प्लान, 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है शैक्षणिक सत्र, जानें क्या बोले शिक्षक

कोई इसे नामांकन बढ़ाने वाला कदम मान रहा है, तो कोई इसे ग्रीष्मावकाश के बाद बच्चों की पढ़ाई पर असर डालने वाला निर्णय बता रहा है।

राजस्थान में सरकारी स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रेल से शुरू करने की तैयारी ने बहस छेड़ दी है। सचिव स्तर की बैठक के बाद शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को कार्य योजना बनाने के निर्देश तो दे दिए लेकिन शिक्षक संगठनों के बीच इस बदलाव को लेकर राय अलग-अलग है।

कोई इसे नामांकन बढ़ाने वाला कदम मान रहा है, तो कोई इसे ग्रीष्मावकाश के बाद बच्चों की पढ़ाई पर असर डालने वाला निर्णय बता रहा है। सत्र परिवर्तन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की बौछार है, और विभाग के सामने व्यवहारिक चुनौतियों की लंबी सूची भी।

जुलाई से शुरू हो सत्र

नया सत्र 1 जुलाई से ही शुरू होना बेहतर रहेगा। क्योंकि 16 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता है। ऐसे में अप्रेल व मई में करवाए गए पाठ्यक्रम के बाद जुलाई में बहुत से विद्यार्थी स्कूल बदलते हैं। उनके लिए पाठ्यक्रम दुबारा करवाने की समस्या रहती है। जो नियमित रहते हैं वे भी ग्रीष्मावकाश में पढ़ाए गए पाठों को भूल जाते है।

बसन्तकुमार ज्याणी, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा

पक्ष में ये तर्क

1. निजी स्कूलों के साथ प्रवेश शुरू होने से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा।
2. परीक्षा के बाद स्कूल खुलने का अंतराल कम होगा।
3. अप्रेल व आधे मई महीने में पढ़ाई से कोर्स भी समय पर पूरा हो सकेगा।

विपक्ष में ये तर्क:

1. यह सत्र वार्षिक शिक्षण व परीक्षा योजना के अनुरूप नहीं
2. अप्रेल-मई में पाठ्यक्रम के बाद ग्रीष्मावकाश में बच्चे पढ़ा हुआ भूल जाते हैं।
3. ग्रीष्मावकाश के बाद बहुत से बच्चे स्कूल भी बदलते हैं। फिर से कोर्स करवाना अव्यवहारिक है।

सरकारी व निजी विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा के दौर में नया सत्र 1 अप्रेल से शुरू करना अच्छा है। बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने की अभिभावकों की मानसिकता की वजह से इससे सरकारी स्कूलों का नामांकन भी बढ़ेगा। संगठन भी शिक्षा मंत्री को इस संबंध में ज्ञापन देगा।

संपतसिंह चारण, प्रदेश सभाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय

नया सत्र 1 अप्रेल से शुरू करना अच्छी पहल है। निजी स्कूलों के साथ प्रवेश शुरू होने से सरकारी स्कूलों के नामांकन पर सकारात्मक असर होगा। लेकिन, इस सत्र की वार्षिक शिक्षण व परीक्षा योजना के हिसाब से इसे 2027 से लागू करना चाहिए। ये औपचारिकता से भी दूर हो।

फारुख अली, जिला मंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ (शे)