सरकार को ठेंगा दिखा रहे गुरुजी…खुद विभाग में टोटा और यहां उधारी का खेल

पदों की बंदरबांट: आरएएस अधिकारियों के ऊपर लगे हैं शिक्षक

राज्य सरकार की शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति खत्म करने के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों के डेपुटेशन रद्द करने के शपथ देने के बाद भी अल्पसंख्यक विभाग में बरसों से लगे शिक्षक व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। इनमें से कई शिक्षक तो सात-आठ साल से अपने पदों पर जमे हैं। इसके चलते स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था तो प्रभावित हो रही है।

उपनिदेशक से लेकर जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति
अल्पसंख्यक मामलात विभाग एकलौता ऐसा विभाग है, जिसमें सहायक निदेशक से लेकर उपनिदेशक तक के अधिकांश पदों पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। वहीं जिलों के हालात और भी गंभीर हैं। जिलों में आरएएस अधिकारियों के ऊपर शिक्षा विभाग के व्याख्याता लगे हैं। इनका न प्रशासनिक प्रशिक्षण होता है न ही प्रशासनिक अनुभव। जिलों में ये शिक्षक 10-10 साल से टिके हुए हैं। गौरतलब है कि नियम 144 क के तहत अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि चार वर्ष हो सकती है। प्रतिवर्ष प्रतिनियुक्ति नवीनीकरण के लिए प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति भी आवश्यक है, लेकिन ये शिक्षक रसूख के चलते प्रतिनियुक्ति अवधि पार होने के बाद भी टिके हुए हैं।

मनमर्जी से किया सेवा नियमों में संशोधन
तत्कालीन राज्य सरकार ने विभाग को सुदृढ़ करने और नियमित संचालन के लिए 2017 में राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा नियम 2017 जारी किए थे। इसमें सहायक निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर आरएएस परीक्षा से सीधी भर्ती का प्रावधान रखा गया। इन नियमों में उच्च स्तर पर ही मनमर्जी से संशोधन कर सहायक निदेशक की सीधी भर्ती को रद्द कर दिया गया तथा जिन 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के प्रोन्नति पदों पर कार्यक्रम अधिकारी आने थे उनका अनुभव पांच से बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया। गौरतलब है कि विभाग में दिसम्बर 2021 से आरएएस परीक्षा से चयनित जिला अल्पसंख्यक अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी पर्याप्त संख्या में हैं। इसके बाबजूद प्रतिनियुक्ति जारी है।

वर्तमान में 24 पदों पर प्रतिनियुक्ति का खेल
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में वर्तमान में अधिकारी रैंक के 66 पद सृजित है। इनमें से 24 पदों पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जमे है। इनमें से अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के छह, सहायक निदेशक के दो, जिला कार्यक्रम अधिकारी के पांच व उप निदेशक के एक पद पर प्रतिनियुक्ति जारी है।