Rajasthan: हवाई पट्टी के बाद राजस्थान के छोटे से शहर में बनेगा एयरपोर्ट, CM भजनलाल शर्मा ने दी सहमति

आबूरोड। ब्रह्माकुमारीज संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय ने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से आबूरोड में हवाई पट्टी के विस्तार कर एयरपोर्ट बनाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने इस पर शीघ्र आगे के क्रियान्वयन का आश्वासन देते हुए आबूरोड में एयरपोर्ट बनाने पर सहमति जताई।

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सीएम को दिया निमंत्रण

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया गया, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही माउंट आबू आने की बात कही। मुख्यमंत्री ने माउंट आबू में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत देशभर में 90 लाख पौधरोपण और 10 करोड़ लोगों को नशामुक्त बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

साथ ही देशभर में सड़क सुरक्षा को लेकर रैली और जागरूकता अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान ब्रह्माकुमारीज संस्थान के वरिष्ठ सदस्य बीके प्रकाश, बीके शिविका, बीके चंद्रकला सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

कलक्टर ने किया था दौरा

गौरतलब है कि इससे पहले जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर आबूरोड दौरे पर आए थे। कलक्टर ने आबूरोड हवाई पट्टी का निरीक्षण कर विस्तार की संभावनाओं की जानकारी ली थी। मौके पर एसडीएम माउंट और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हवाई पट्टी और आसपास के गांवों की स्थिति से अवगत कराया। कलक्टर ने हवाई पट्टी के आसपास के आबादी क्षेत्र, सार्वजनिक भूमि और पेड़ों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए थे।

राज्य सरकार को भेजा था प्रस्ताव

आपको बता दें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नवंबर 2024 में मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट का रूप देने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। इसमें 32 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण, नए रनवे के लिए 22 करोड़, चारदीवारी निर्माण पर 2.20 करोड़, बिजली व्यवस्था पर 1.63 करोड़, पानी की व्यवस्था पर 87 लाख, गार्ड सुविधा पर 1.29 करोड़, एयरक्राफ्ट पार्किंग पर 1.75 करोड़, फायर स्टेशन, कंट्रोल टॉवर व अन्य कार्यों पर 15 करोड़, सड़क निर्माण पर 1.20 करोड़ तथा टर्मिनल भवन और फायर फाइटिंग सिस्टम पर 1.99 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। कुल राशि में भूमि अधिग्रहण के बदले दी जाने वाली मुआवजा राशि का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है।