जिससे देश-विदेश में बैठे लोग भी राजस्थान प्रदेश के एक-एक गांव की सूचना, वहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल, सरकारी कार्यालयए उपलब्ध सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से देख सकेंगे। साथ ही राज्य की विभिन्न संपदाओं के बारे में वांछित जानकारी जुटा सकेंगे।
इसके लिए राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने महाराष्ट्र की सूचना एवं तकनीकी विशेषज्ञों की एजेंसी को नोडल एजेंसी नियुक्त कर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सर्वे व सूचनाएं ऑनलाइन करवाना प्रारंभ कर दिया है।सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों की मानें तो अतिशीघ्र ही संपूर्ण कार्य पूर्ण कर राज्य की संपदाओं को राजधरा वेबसाइट एवं सर्च इंजन गूगल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
सरकारी योजनाओं की निगरानी भी होगी
राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव आशुतोष एम देशपाण्डे ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की समस्त संपदाओं एवं प्रमुख स्थलों व सरकारी कार्यालयों को राजधरा वेबसाइट एवं गूगल सर्च इंजन पर अपलोड करने का ध्येय है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की क्रियान्विति के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने राज्य के वरिष्ठ निर्णयकर्ताओं को प्रभावी नीति नियोजन एवं विभिन्न विभागों की ओर से निष्पादित की जा रही परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की योजना और निगरानी को सुगम बनाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यस्थल को ऑनलाइन करने का कार्य प्रारंभ किया है।
राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव आशुतोष एम देशपाण्डे ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की समस्त संपदाओं एवं प्रमुख स्थलों व सरकारी कार्यालयों को राजधरा वेबसाइट एवं गूगल सर्च इंजन पर अपलोड करने का ध्येय है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की क्रियान्विति के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने राज्य के वरिष्ठ निर्णयकर्ताओं को प्रभावी नीति नियोजन एवं विभिन्न विभागों की ओर से निष्पादित की जा रही परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की योजना और निगरानी को सुगम बनाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यस्थल को ऑनलाइन करने का कार्य प्रारंभ किया है।
विभाग करवा रहा यह कार्य
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से महत्वपूर्ण स्थलों एवं कार्यालयों को ऑनलाइन दर्ज करने के साथ ही उनकी भौतिक स्थिति को जीपीएस सर्वे के साथ जोडऩे, विभिन्न सेवाओं एवं संबंधित स्थानों के अंतर्गत बिन्दुओं के डाटाबेस का सृजन करना विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तियों से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का संग्रहण करने, संबंधित कार्यालयों की भू-संदर्भित मैपिंग करने, घरेलू सर्वेक्षण एवं सभी सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के चित्रों को अधिकृत करने का कार्ययोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलक्टर्स को भी निर्देशित किया है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से महत्वपूर्ण स्थलों एवं कार्यालयों को ऑनलाइन दर्ज करने के साथ ही उनकी भौतिक स्थिति को जीपीएस सर्वे के साथ जोडऩे, विभिन्न सेवाओं एवं संबंधित स्थानों के अंतर्गत बिन्दुओं के डाटाबेस का सृजन करना विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तियों से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का संग्रहण करने, संबंधित कार्यालयों की भू-संदर्भित मैपिंग करने, घरेलू सर्वेक्षण एवं सभी सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के चित्रों को अधिकृत करने का कार्ययोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलक्टर्स को भी निर्देशित किया है।
किया जा रहा है कार्य
राज्य सूचना एवं तकनीकी विभाग के निर्देशों पर ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों, सरकारी महकमों एवं अन्य स्थलों को विभागीय वेवबसाइट पर ऑनलाइन करने का कार्य किया जा रहा है। इससे केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति बेहतर हो सकेगी। -ज्ञानाराम, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर
राज्य सूचना एवं तकनीकी विभाग के निर्देशों पर ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों, सरकारी महकमों एवं अन्य स्थलों को विभागीय वेवबसाइट पर ऑनलाइन करने का कार्य किया जा रहा है। इससे केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति बेहतर हो सकेगी। -ज्ञानाराम, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर
