AC का सीमित उपयोग, वर्क फ्रॉम होम, सप्ताह में एक दिन निजी वाहन के इस्तेमाल पर रोक, उत्तराखंड सरकार के कई बड़े फैसले

वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों (Global Energy Challenges) के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने एक दिन 'वाहन निषेध दिवस' (No Vehicle day) लागू करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं क्या है सरकार का प्लान?

उत्तराखंड में ईंधन और ऊर्जा संरक्षण (Global Energy Challenges) के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। इस दौरान सरकार ने साप्ताहिक 'वाहन निषेध दिवस' लागू करने की घोषणा की है। वैश्विक स्तर की ऊर्जा चुनौतियों और पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है। सरकार के 'वाहन निषेध दिवस' लागू करने के निर्णय के तहत सरकारी कर्मचारी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी सप्ताह के एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल (Public Transportation Use) करेंगे।

PM मोदी की अपील पर CM धामी ने लिए बड़े फैसले

पुष्कर सिंह सरकार ने ऊर्जा और ईंधन संरक्षण (Fuel and Energy Conservation) के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। CM धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वैश्विक अनिश्चितता के बीच जिम्मेदार ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर फैसला लिया गया। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नागरिकों से छोटे-छोटे व्यावहारिक बदलावों के जरिए राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने की अपील की थी।

ऊर्जा संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण कदम

• साप्ताहिक 'नो व्हीकल डे': इस निर्णय के तहत हर हफ्ते 1 दिन 'वाहन निषेध दिवस' मनाया जाएगा। इस दिन घर से काम (Work from Home) को प्रोत्साहित किया जाएगा। नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से इसका पालन करने की अपील की गई है।

• सरकारी वाहन फ्लीट में 50% कटौती: मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी जाएगी।

• सार्वजनिक परिवहन का प्रचार: सरकारी कर्मचारियों को बसों जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। परिवहन विभाग को बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एक से अधिक विभागों के अधिकारियों द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का ही उपयोग किया जाएगा।

• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम: सरकारी विभागों में बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• AC का सीमित उपयोग: इसके तहत सरकारी और निजी इमारतों में एयर कंडीशनर के उपयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा: सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अनिवार्य होंगे। राज्य में जल्द ही प्रभावी EV पॉलिसी लाई जाएगी और चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

• पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था: विजिट माई स्टेट अभियान के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों का प्रचार-प्रसार होगा।

• डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रोत्साहन और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की जाएगी।

• प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

• मेरा भारत, मेरा योगदान जैसे जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

• मेड इन स्टेट अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी तथा सरकारी खरीद में 'मेक इन इंडिया' नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

CM ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- कोविड-19, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं। जिससे ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इन उपायों से ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और आर्थिक दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। इस वैश्विक संकट के कारण भारत भी बढ़ती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है।

CM ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंज में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।