GSEB : सेमेस्टर प्रणाली वालों को 12वीं पास करने के लिए अंतिम मौका

सूरत.

गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान वर्ग सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा पास करने का अंतिम मौका मिलेगा। 25 अक्टूबर से 23 दिसम्बर तक गुजरात बोर्ड विज्ञान वर्ग परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी। सेमेस्टर के रिपीटर विद्यार्थियों को ऑनलाइन और नकल के आरोपियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने होंगे।
गुजरात बोर्ड ने एसएससी के बाद 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। मार्च 2019 में होने वाली परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर से 23 नवम्बर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। सभी विज्ञान वर्ग स्कूलों को इसकी सूचना दे दी गई है। सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए विशेष घोषणा की गई है। सेमेस्टर प्रणाली को बंद कर दिया गया है। सेमेस्टर प्रणाली के कई विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड ने परीक्षा पास करने के लिए अंतिम मौका दिया है। सेमेस्टर 1,2,3 और 4 के विद्यार्थियों के लिए मार्च 2019 में सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार अंतिम परीक्षा होगी। 1 से 4 सेमेस्टर के रिपीटर विद्यार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, जबकि 1 से 4 सेमेस्टर के किसी विषय में अनुपस्थित रहे और नकल के आरोपी विद्यार्थियों को ऑफलाइन बोर्ड कार्यालय में फॉर्म भरना होगा। इसकी तिथि बोर्ड बाद में घोषित करेगा।

बाइसेग पर फॉर्म का प्रशिक्षण
10वीं, 12वीं सामान्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, निजी विद्यार्थी, रिपीटर विद्यार्थी के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बाइसेग नंबर-2 चैनल पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। आवेदन कैसे भरे जाएं, 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इस बारे में प्रसारण किया जाएगा। सभी प्राचार्यों को इसके बारे में सूचित किया गया है, जिससे परीक्षा फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो।

ऑनलाइन फॉर्म भरने पर अनुदान
गुजरात बोर्ड के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए स्कूल को अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ सरकारी और अनुदानित स्कूलों को दी जाएगी। 10वीं और 12वीं के लिए प्रति विद्यार्थी स्कूल को 10 रुपए दिए जाएंगे। गुजरात बोर्ड की परीक्षा के लिए कई साल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। राज्य में कई सरकारी और अनुदानित स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्कूल जैसे-तैसे विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन भरते हैं। बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा के बाद ऑनलाइन आवेदन भरने वाले सरकारी और अनुदानित स्कूलों को अनुदान देने का फैसला किया गया। जब तक सरकारी और अनुदानित स्कूलों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती है, तब तक बोर्ड की ओर से स्कूल को अनुदान दिया जाएगा।