Rajasthan: ‘अब CM से करूंगा बात’, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले पर मंत्री का बड़ा बयान

Rajasthan Teacher Transfer: जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि इस बार 50 टीचर्स के भी तबादले नहीं करा पाया। वे अब सीएम को भी तबादले करने के लिए कहेंगे।

टोंक। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि वर्ष 2013-14 में मैंने थर्ड ग्रेड के 700 से अधिक टीचर्स के तबादले करा दिए थे। अब 50 के भी नहीं करा पाया। 2018 से तबादले नहीं हो रहे। वे अब सीएम को भी तबादले करने के लिए कहेंगे। चौधरी ने कहा कि दूर दराज के शिक्षक और उनके परिजन परेशान होते है। चौधरी राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। समाज के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों आवश्यक हैं। ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि विधायक रामसहाय वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल, प्रधान रतनी देवी चंदेल, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, देवशंकर गुर्जर, पूर्व जिला मंत्री सत्यनारायण चंदेल, उपखंड अधिकारी गणराज बडगौती, मुख्य वक्ता दिनेश मणिरत्नम, पर्यवेक्षक चंद्रप्रकाश शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

ग्रामीण भत्ता देने की मांग

तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से करने, पुरानी पेंशन योजना को पूर्णरूपेण लागू करने, सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल चार ए.सी.पी. परिलाभ 7-14-21-28 देने, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता देने की मांग की गई और इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों सहित विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक, मदरसा शिक्षक, कुक कम हेल्पर आदि को नियमित करने, नियमित होने तक इन सभी के मानदेय में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने, संस्कृत शिक्षा विभाग में अराजपत्रितों का कैडर (भर्ती एवं स्थानान्तरण) संभाग स्तर पर करने आदि की मांग रखी।

मंत्री को दिया 26 सूत्रीय मांग पत्र

जिला प्रवक्ता दिनकर ने बताया कि मंत्री कन्हैया लाल चौधरी को 26 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। जिसमें सभी राजकीय विद्यालय भवनों की ग्रीष्मावकाश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों से जांच करवाकर प्रतिवर्ष 1 जुलाई से पूर्व विद्यालयों को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने, राजस्थान के सभी संवर्ग के शिक्षकों की समस्त प्रकार की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए सातवां वेतनमान दिलवाने, शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए स्थायी व पारदर्शी नीति बनाने की मांग की गई।