रोहित मेहता ने बताया कि उस समय बनाई गई कमेटी ने भी सरकार को इस व्यवस्था को बदलने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि राज्य में नई सरकार के आते ही मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल के समक्ष मामला लाया गया। स्थानीय स्तर पर निदेशक, अतिरिक्त निदेशकों व खनिज अभियंता के संज्ञान में उक्त विषय लाया गया। फलस्वरुप स्थानीय स्तर की सिफारिश को जयपुर भेजा गया।