राजस्थान पुलिस में आधुनिकीकरण पर फोकस कम, पत्रिका फोटो
Udaipur News: राजस्थान में अपराधों की रोकथाम बनाए रखने में साल-दर-साल बदलाव आ रहे हैं, पर पुलिस आधुनिकीकरण पर उतना खर्च नहीं हो पा रहा है, जितना बजट जारी किया जाता है। इस बात में संशय नहीं है कि सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण को अंतिम पायदान पर रखा है। लिहाजा पुलिस महकमे में संसाधन बढ़ रहे है, लेकिन पुलिस के मॉडर्न होने में कहीं न कहीं कमी साफ जाहिर होती है।
राजस्थान में पुलिस की आधुनिकीकरण योजना में पिछले सात साल में 41 करोड़ रुपए बजट जारी हुआ, लेकिन खर्च 30 करोड़ के आस-पास ही हो पाया। पिछले 7 साल में सबसे कम 33 फीसदी राशि वर्ष 2020-21 में खर्च की गई, जबकि सर्वाधिक 100 प्रतिशत राशि 2022-23 में खर्च होना पाया गया। साल 2017-18 में 80 फीसदी, 2018-19 में 95 प्रतिशत, 2019-20 में 67 फीसदी, 2020-21 में 33 फीसदी, 2021-22 में 45 प्रतिशत और 2022-23 में शत प्रतिशत राशि खर्च की गई। जबकि, 2023-24 और 24-25 में आधुनिकीकरण के लिए राशि जारी नहीं की गई है।
| वर्ष | जारी बजट (रु. करोड़) | खर्च राशि (रु. करोड़) |
|---|---|---|
| 2017-18 | 14 | 11.08 |
| 2018-19 | 3.87 | 3.70 |
| 2019-20 | 5 | 3.36 |
| 2020-21 | 5 | 1.68 |
| 2021-22 | 5 | 2.25 |
| 2022-23 | 8.10 | 8.10 |
| 2023-24 | 0 | 0 |
250.35 करोड़ रुपए प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर
648.36 करोड़ रुपए आवासीय भवनों के निर्माण पर
30.19 करोड़ रुपए पुलिस आधुनिकीकरण योजना पर
123.5 करोड़ रुपए प्रशासनिक भवनों की मरम्मत पर
107.09 करोड़ रुपए आवासीय भवनों की मरम्मत पर
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