उज्जैन. महाकाल मंदिर में कार्यरत सेवकों की वेतनवृद्धि का मसला उलझता जा रहा है। दरअसल मंदिर के ५५ सेवकों की ग्रेड़ के कारण सभी सेवकों की वेतनवृद्धि का निर्णय अटका हुआ है। इन ५५ सेवकों को 2016 से वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिला है।
महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के 333 सेवक वेतनवृद्धि की मांग कर रहें हैं। 55 सेवकों का सिंहस्थ के बाद वर्ष 2016 में वेतन नहीं बढ़ सका था। इन सेवकों द्वारा अब वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की जा रही है। वहीं समिति के शेष 278 कर्मचारी भी वर्ष 2017-18 की वेतन वृद्धि देने की मांग कर रहे हैं।
वर्ष २०१६ से चल रहा है विवाद
वेतन का विवाद वर्ष 2016 से ही चल रहा है। 2016 में मंदिर के 278 सेवकों को ही वेतन वृद्धि लाभ दिया गया था। 55 सेवक ग्रेडेशन के कारण लाभ नहीं ले पाए थे। मंदिर में जिनको 5 वर्ष काम करते हो गए थे उन्हें ग्रेड एक और 10 वर्ष वालों को ग्रेड दो का लाभ देकर उन्हें अकुशल से अद्र्धकुशल और अद्र्धकुशल से कुशल मानकर अलग- अलग वेतन बढ़ाया गया था। 55 सेवक ऐसे थे जो कुशल श्रेणी में आ रहे थे। मंदिर समिति में ५५ सेवकों को जो ग्रेड़ मिली है, उसके बाद अन्य कोई ग्रेड नहीं होने के कारण वेतन वृद्धि से वंचित रह गए थे। अब 55 लोगों का कहना है कि समिति निर्णय लेकर स्व विवेक से उनका वेतन बढ़ाए तथा 2017.18 की वेतन वृद्धि भी दें। वहीं शेष 278 कर्मचारियों की भी मांग है कि 2017.18 में उनकी भी 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि की जाए।
तीन श्रेणी में सेवक कार्यरत
मंदिर में तीन श्रेणी में कुशल, अद्र्धकुशल और अकुशल सेवक कार्यरत है। कुशल को 14 हजार, अद्र्धकुशल को 12 हजार और अकुशल को 10 हजार रुपए मासिक वेतन देते हैं। कुशल में 55, अद्र्धकुशल में 138 व अकुशल में 140 कर्मचारी आते हैं। समिति के निर्णय पर कुछ विशेष पदों पर कार्यरत लोगों का अधिक वेतन भी स्वीकृत है।
फिलहाल फैसले की उम्मीद नहीं
मंदिर समिति के ३३३ सेवकों की वेतनवृद्धि पर फिलहाल तो किसी फैसले उम्मीद नहीं है। दरअसल मंदिर समिति की सालाना बजट बैठक नहीं हुई है। वहीं कलेक्टर संकेत भोंड़वे के प्रतिनियुक्ति पर जाने से मंदिर अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रभारी कलेक्टर के हाथों में है। ऐसे में बजट बैठक जल्द होने की संभावना कम है। जानकारों का कहना है कि बजट बैठक का आयोजन हो भी जाता है,तो प्रभारी अधिकारी के रहते वेतनवृद्धि का निर्णय हो जाएगा। इधर महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक अवधेश शर्मा का कहना है कि मंदिर एक्ट के अनुसार समिति समय-समय पर निर्णय लेकर वेतन वृद्धि कर सकती है। पिछले वर्षों से अब तक इसी आधार पर वेतन निर्धारण किया जा रहा हैं। इस वर्ष भी वेतन का निर्णय समिति की बैठक में ही होगा।