उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: डीएम की बड़ी कार्रवाई, फर्म पर मुकदमा, एक निलंबित

Corruption in CM Mass Marriage Ceremony: उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों को दिए गए उपहार में हुई अनियमित के खिलाफ जांच बताई गई थी। जांच मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसमें एटीएम भी शामिल थी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी, जिसमें शिकायत सही पाई गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ब्लैक लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सामग्री वितरण करने में नामित सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। वहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ‌

24 जुलाई 2026 को हुआ था कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के उन्नाव‌ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 24 जुलाई 2026 को आयोजन किया गया था। एक प्राइवेट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जोड़ों को दिए गए उपहारों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की गई है।

459 जोड़ों का हुआ था विवाह

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 459 जोड़ों का विवाह हुआ था, जिसमें प्रत्येक जोड़े को दो-दो गद्दे उपहार में दिए जाने थे। कुल 918 गद्दों में से कुछ गद्दों के कवर पर राजनीतिक दल के चिन्ह से मिलती-जुलती डिजाइन पाई गई, जिस पर खूब चर्चा हुई। इस संबंध में शिकायत भी की गई। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे।

सीडीओ की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी

मुख्य विकास अधिकारी कृति राज की अध्यक्षता में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उपायुक्त उद्योग की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। मिली रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने यह कार्रवाई की है।

समाज कल्याण अधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण

डीएम के निर्देश पर सदर कोतवाली में आपूर्तिकर्ता फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वहीं उपहार सामग्री प्राप्त करने वाले पटल सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों को सामग्री वितरण में नामित सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।