
उत्तराखंड में निगम, निकाय और परिषदों के कर्मचारियों का सरकार ने डीए बढ़ा दिया है। फोटो सोर्स एआई
DA Increase:निगम, निकाय और परिषदों के करीब 40 हजार कर्मचारियों को उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। इन कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सातवां वेतनमान पाने वाले इन संस्थानों के कार्मिकों का डीए 55 से बढाकर 58% करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 से मूल वेतन में जुड़ेगी। इससे इन कार्मिकों में खुशी की लहर है। लंबे समय से इन संस्थानों में डीए बढ़ोत्तरी की मांग उठ रही थी। सीएम ने नंदा राजजात के विभिन्न कार्यों 47.75 करोड़ रुपये देने को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा कई प्रमुख विकास योजनाओं के बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12 तक सामान्य व पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मुफ्त किताबों के लिए 54.72 करोड़, 21 अशासकीय डिग्री कॉलेजों के कार्मिकों के वेतन के लिए 57.14 करोड़ जारी करने को स्वीकृति दी। सिंचाई विभाग और लोनिवि की योजनाओं के लिए भी बजट प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने आज हरी झंडी दी है। सीएम धामी ने चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में विभिन्न सड़क मार्ग और हेलीपैड निर्माण के भी विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड में बीते दिनों धामी सरकार पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों को भी डीए बढ़ोत्तरी का लाभ दे चुकी है। सरकार ने अक्तूबर माह के अंत में पेंशनरों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी थी। अब पेंशनरों को 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 फीसद डीए मिलेगा। इससे करीब 40 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्हें एक जुलाई, 2025 से महंगाई राहत दी गई है। ये भी बता दें कि सरकार ने बीते 11 अक्टूबर को सातवां वेतनमान ले रहे राजकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी। अब पेंशनर को भी राहत दी गई है।
Published on:
06 Nov 2025 08:01 am
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