
गोडावण संरक्षण को लेकर स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के सहयोगी ने इसके लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने मामला दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर जिले में गोडावण की कैप्टिव ब्रीडिंग के अलावा कई अन्य प्रयास किए गए हैं।