25 जनवरी 2026,
रविवार
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mp vidisha
मध्यप्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों का पुनर्गठन किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है जिसमें रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और मनोज शुक्ला को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग के सदस्य मनोज श्रीवास्तव ने रविवार को गंजबासौदा अंचल का दौरा किया। इस दौरान गंजबासौदा और उदयपुर में लोगों ने उनसे मुलाकात कर गंजबासौदा को जिला बनाने के लिए ज्ञापन सौंपे। रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव ने प्रक्रिया पूरी करने और विचार करने का आश्वासन दिया। इससे पहले विदिशा के ही सिरोंज को भी जिला बनाने की मांग उठती रही है। ऐसे में विदिशा के कई टुकड़ों में बंट जाने की बात कही जा रही है।
परिसीमन आयोग के सदस्य रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव के साथ लोगों ने गंजबासौदा को जिला बनाने की मांग को लेकर चर्चा की। इसके लिए आवश्यक कुछ नए विकल्प सामने आए। रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि आवश्वक दस्तावेजों और तथ्यों की पूर्ति कर परिसीमन आयेाग को विधिवत ज्ञापन दें।
सारी जानकारी पोर्टल पर दर्ज होना जरूरी
रेस्ट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि गंजबासौदा को जिला बनाने के लिए गंजबासौदा का इतिहास, बीस वर्ष पूर्व जो मांग रखी थी, उसका ब्यौरा, जिला बनाने के लिए स्टीमेट तैयार करना होगा। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, दखल सरकारी भूमि का रिकार्ड, नये कलेक्ट्रेट भवन सहित अन्य शासकीय कार्यालयों के लिए भूमि की राजस्व उपलब्धता, तहसील अनुभाग, ग्राम, ब्लॉक, जनसंख्या का अनुपात, कृषि एवं उद्योगों की स्थिति एवं उनके बीच संतुलन पर भी चर्चा की जाएगी। इन सारे बिंदुओं को वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिसके आधार पर परिसीमन हो पाएगा।
गौरतलब है कि गंजबासौदा को जिला बनाने के लिए क्षेत्र के सामाजिक, व्यापारिक सहित तमाम संगठनों ने अभियान चला रखा है। इसके लिए कई तरह की गतिविधियां भी लगातार की जा रही हैं।
गंजबासौदा को जिला बनाने के साथ ही उदयपुर को तहसील बनाने की भी मांग की गई। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव को लोगों ने बताया कि त्योंदा की जनसंख्या उदयपुर से कम है फिर भी वह तहसील है। ऐसे में उदयपुर को भी तहसील बनाना चाहिए।
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