‘अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ’: मादुरो ने ट्रंप को दी थी खुली चुनौती

कुछ महीने पहले अगस्त में एक सार्वजनिक भाषण में मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ।

अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने उनकी पुरानी चुनौती का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मादुरो के ट्रंप को दी गई खुली चुनौती के क्लिप्स को अमेरिकी ऑपरेशन के दृश्यों के साथ जोड़ा गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मादुरो की चुनौती का पुराना वीडियो

कुछ महीने पहले, अगस्त में एक सार्वजनिक भाषण में मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी थी। अमेरिका द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाने के जवाब में उन्होंने कहा, "अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ। मैं यहीं मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति भवन में इंतजार करूंगा। देर मत करना, कायर।" यह बयान उस समय काफी सुर्खियां बटोर चुका था, लेकिन अब अमेरिकी कार्रवाई के बाद यह फिर से चर्चा में है।

व्हाइट हाउस का वायरल वीडियो

रविवार को व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से 61 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें मादुरो की चुनौती वाले पुराने क्लिप्स को 'ऑपरेशन एबसॉल्यूट रिजॉल्व' के दृश्यों के साथ एडिट किया गया है। वीडियो में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज द्वारा मादुरो दंपती को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाने के फुटेज, ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान शामिल हैं। हेगसेथ कहते सुनाई दे रहे हैं, "मादुरो के पास मौका था, लेकिन उन्होंने इसे गंवा दिया।"
व्हाइट हाउस ने कैप्शन में लिखा, "Nicolas Maduro had his chance — until he didn’t. The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. 🇺🇸🦅" यह पोस्ट कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज और शेयर्स पा चुका है।

अमेरिका ने पत्नी सहित मादूरो को किया गिरफ्तार

शनिवार तड़के अमेरिकी सेना ने 'ऑपरेशन एबसॉल्यूट रिजॉल्व' के तहत वेनेजुएला पर हवाई हमले किए और मादुरो दंपती को गिरफ्तार कर लिया। उन पर नार्को-आतंकवाद, कोकीन तस्करी और अवैध हथियार रखने के आरोप हैं। दोनों को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकों की रक्षा का कदम बताया।