प्रतिनिधि सभा में पेश किए गए संशोधन में भारत, चीन, तुर्किये, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, यूएई, सिंगापुर, कजाखस्तान और किर्गिस्तान को विशेष रूप से सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रावधान के तहत यदि ये देश रूस से तेल या गैस खरीदना जारी रखते हैं, या रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचने में उसकी किसी तरह से मदद करते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को इन देशों के उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार मिल सकता है।