संसद में पेश सरकारी दस्तावेजों ने पाकिस्तान सरकार के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 के बाद रिटायर हुए किसी भी रेल कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ नहीं दिए गए। करीब 5,578 रिटायर्ड कर्मचारियों की लगभग 10 अरब रुपये की ग्रेच्युटी अब तक अटकी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री सहायता पैकेज के तहत 4,135 मामलों में 7.52 अरब रुपये का भुगतान लंबित पड़ा है। इसके अलावा कर्मचारियों की बेटियों के शादी अनुदान के 1.18 अरब रुपये और 1.52 अरब रुपये का वेलफेयर फंड भी जारी नहीं किया गया है।