समझौते के लागू होने का तरीका अस्पष्ट है, अधिकारी कहते हैं कि यह हमले की प्रकृति और सामूहिक फैसले पर निर्भर करेगा। विशेषज्ञों का तर्क है कि यह संधि असली सामूहिक सुरक्षा से ज़्यादा भू-राजनीतिक संकेत थी, और सहयोगियों के ठोस समर्थन के बिना इसकी प्रतिरोध क्षमता सीमित ही रहेगी।