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अमेरिका की नई टैक्स नीति से डाक सेवाएं ठप, कई और देशों ने भी पार्सल भेजना बंद किया

US postal service suspension: अमेरिका की नई टैक्स और कस्टम नीति के कारण भारत, पाकिस्तान और कई अन्य देशों ने अमेरिका को डाक और पार्सल भेजना अस्थायी रूप से रोक दिया है।

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भारत

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MI Zahir

Sep 01, 2025

US postal service suspension pakistan

अमेरिका के लिए पाकिस्तान की डाक सेवा ठप । ( फोटो:X Handle Shehryar Bukhari.)

US postal service suspension: अमेरिका को अब खत और पार्सल भेजना आसान नहीं है। दुनियाभर के कई देशों ने अमेरिका को डाक और पार्सल भेजने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी (US postal service suspension) है। यह फैसला अमेरिका की नई टैक्स और टैरिफ नीति के चलते लिया गया है। अब अमेरिका ( America)में भेजे जाने वाले सामान पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे डाक सेवाओं में बाधा आ रही है। पाकिस्तान पोस्ट ने अमेरिका के लिए बुक की गई सभी डाक सेवाएं (international mail to US) रोक दी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका की नई ड्यूटी नीतियों की वजह से पाकिस्तान ( Pakistan) को डर है कि भेजे गए पार्सल वापस लौट सकते हैं। ऐसे में डिलीवरी पर रोक लगाना जरूरी हो गया है।

भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भी शामिल

अकेले पाकिस्तान ही नहीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, इटली और डेनमार्क जैसे देशों ने भी अमेरिका को पार्सल भेजने से मना कर दिया है।

भारत यह काम 25 अगस्त को कर चुका

भारत के डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी प्रकार की डाक — जैसे पत्र, दस्तावेज और उपहार — की बुकिंग निलंबित कर दी है। विभाग का कहना है कि "कैरीयर की अक्षमता और अस्थिर नियामक प्रणाली" के चलते यह फैसला लिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की चेतावनी

ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ने भी 26 अगस्त से अमेरिका और प्यूर्टो रिको को डाक भेजने पर आंशिक रोक लगा दी है। अब 800 अमेरिकी डॉलर तक के उत्पादों पर भी टैक्स देना अनिवार्य हो गया है, जिससे व्यवसायों को भारी परेशानी हो रही है।

स्विस पोस्ट एक्सप्रेस मेल ही अमेरिका को भेजेगी

स्विस पोस्ट ने कहा कि वह अब केवल जरूरी दस्तावेज और प्रमाणपत्र जैसे एक्सप्रेस मेल ही अमेरिका को भेजेगी। बाकी सभी पार्सल सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है।

फ्रांस की तकनीकी दिक्कतें

फ्रांस की डाक सेवा 'ला पोस्ट' ने अमेरिका के अचानक नियम बदलने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि नए कस्टम नियमों को लागू करने के लिए उन्हें अपना डिजिटल सिस्टम दोबारा तैयार करने का वक्त नहीं मिला।