इसके अलावा रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हर 180 दिन में संबंधित देशों की समीक्षा कर सकता है। बिल में रूसी अधिकारियों, बैंकों, ऊर्जा क्षेत्र और कथित ‘शैडो फ्लीट’ पर भी प्रतिबंधों का प्रावधान है। रूसी सामान पर 500% तक टैरिफ लगाने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है।