राजस्व मंडल को केवल न्यायिक कार्य राजस्व मंडल से तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तबादले, डीपीसी, विभागीय जांच, पटवारी, गिरदावरों के तबादले व डीपीसी, विभागीय परीक्षा ,सिंचाई कर, भू राजस्व की वसूली, तहसीलों का मॉर्डनाईजेशन, रिकॉर्ड डिजिटल करना, फसल गिरदावरी, फसल बीमा, पशु गणना, जिलों को बजट का आवंटन ,राजस्व महकमे से जुड़े एलडीसी से लेकर कार्यायल अधीक्षक तक के इंटर जिला तबादले कार्य राजस्व आयुक्तालय को दिया जाएगा। इसके लिए राजस्व मंडल पर प्रशासनिक कार्यों का अत्यधिक कार्यभार होने, राजस्व न्यायालयों के पर्यवेक्षण का कार्य अपेक्षित रूप से नहीं हो पाने का तर्क दिया जा रहा है। इसलिए राजस्व मंडल से केवल न्यायिक कार्य ही करवाया जाएगा।
अब तक यह दर्ज करवा चुके विरोध राजस्व मंडल के विखंडन के विरोध में राजस्व बार एसोसिएशन ने विरोध का झंडा उठा रखा है। इसके लिए 32 सदस्यीय संघर्ष समिति भी गठित की गई है। इसकी ऑनलाइन बैठक भी हो चुकी है। अब तक जिले के सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, सुरेश सिंह रावत, पूर्व विधायक डॉ.श्रीगोपाल बाहेती, नसीम अख्तर, पूर्व मंत्री जसराज जयपाल, राजकुमार जयपाल, महेन्द्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, विजय जैन, अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी विरोध कर चुकी है। अखिल राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी सयुंक्त महासंघ एकीकृत, अखिल भारतीय मेघवंश महासभा, पंचायत अंदरकोट, अजुंमन, राजपूत छात्रावास एवं शिक्षण संस्थान,रावत महासभा, अजयमेरू दूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन, ब्राह्मण महासभा, अग्रवाल समाज, श्रीवर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, सहित कई सामाजिक, धार्मिक संगठन विखंडन का विरोध कर आन्दोलन की चेतावनी दे चुके हैं।
