विरोध दरकिनार,राजस्व आयुक्तालय के गठन में लगी है सरकार

अजमेर. राजस्व मंडल का विखंडन कर राजस्व आयुक्तालय Revenue Commissionerate के गठन की तैयारी में लगी सरकार government पर अजमेर के राजनेताओं, विभिन्न संगठनो तथा राजस्व बार एसोसिएशन के विरोध protest का असर होता नजर नहीं आ रहा है। विरोध दरकिनार कर सरकार राजस्व आयुक्तालय के गठन की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार ने राजस्व मंडल के कामकाज से लेकर अन्य जानकारियां जुटा ली हैं। राजस्व (गु्रप-१) विभाग के शासन उप सचिव कमलेश आबूसरिया के अनुसार इसी माह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द ही दूसरी बैठक आयोजित कर राजस्व आयुक्तालय के गठन पर चर्चा होगी। बैठक में राजस्व मंडल के अधिकारी तथा राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि राजस्व मंडल 'परÓ कतरते हुए सरकार राजस्व आयुक्तालय का गठन करने की तैयारी को लेकर ९ जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता पर पहली बैठक कर चुकी है। सरकार मध्य प्रदेश में लागू इसी तरह के पैटर्न का अध्ययन भी कर रही है। दूसरी बैठक में इस पर चर्चा होगी।

राजस्व मंडल को केवल न्यायिक कार्य

राजस्व मंडल से तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तबादले, डीपीसी, विभागीय जांच, पटवारी, गिरदावरों के तबादले व डीपीसी, विभागीय परीक्षा ,सिंचाई कर, भू राजस्व की वसूली, तहसीलों का मॉर्डनाईजेशन, रिकॉर्ड डिजिटल करना, फसल गिरदावरी, फसल बीमा, पशु गणना, जिलों को बजट का आवंटन ,राजस्व महकमे से जुड़े एलडीसी से लेकर कार्यायल अधीक्षक तक के इंटर जिला तबादले कार्य राजस्व आयुक्तालय को दिया जाएगा। इसके लिए राजस्व मंडल पर प्रशासनिक कार्यों का अत्यधिक कार्यभार होने, राजस्व न्यायालयों के पर्यवेक्षण का कार्य अपेक्षित रूप से नहीं हो पाने का तर्क दिया जा रहा है। इसलिए राजस्व मंडल से केवल न्यायिक कार्य ही करवाया जाएगा।

अब तक यह दर्ज करवा चुके विरोध

राजस्व मंडल के विखंडन के विरोध में राजस्व बार एसोसिएशन ने विरोध का झंडा उठा रखा है। इसके लिए 32 सदस्यीय संघर्ष समिति भी गठित की गई है। इसकी ऑनलाइन बैठक भी हो चुकी है। अब तक जिले के सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, सुरेश सिंह रावत, पूर्व विधायक डॉ.श्रीगोपाल बाहेती, नसीम अख्तर, पूर्व मंत्री जसराज जयपाल, राजकुमार जयपाल, महेन्द्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, विजय जैन, अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी विरोध कर चुकी है। अखिल राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी सयुंक्त महासंघ एकीकृत, अखिल भारतीय मेघवंश महासभा, पंचायत अंदरकोट, अजुंमन, राजपूत छात्रावास एवं शिक्षण संस्थान,रावत महासभा, अजयमेरू दूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन, ब्राह्मण महासभा, अग्रवाल समाज, श्रीवर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, सहित कई सामाजिक, धार्मिक संगठन विखंडन का विरोध कर आन्दोलन की चेतावनी दे चुके हैं।