गांवो के सुनियोजित विकास के लिए विलेज मास्टर प्लान वर्ष 2019-2050 तैयार किया जाना है। जिसमें भविष्य के लिए क्षेत्र की शिक्षा,स्वास्थ्य,आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं,पार्क, सरकारी भवनों,सडक़ एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं का आंकलन करने कर भूमि का चिन्हिकरण किया जा सके। विलेज मास्टर प्लान की घोषणा मुख्यंमत्री बजट में कर चुके है। इसके अनुसार 2050 तक की संभावित आवश्यकता को देखते हुए विलेज मास्टर प्लान बनाए जाने की कार्रवाई पंचायतराज संस्थाओं द्वारा की जाएगी।
यह देनी होगी जानकरी
पंचायत को या सार्वजनिक उपयोग की सम्बन्धित संस्थाओं को आवंटित भूमियों की जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करानी होगी। भूमियों का सीमाज्ञान करवाना होगा। ग्राम के पास राजकीय भूमि की जानकारी (कुल क्षेत्रफल,भूमि की किस्म एवं अन्य विवरण) पंचायत को देना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित विलेज मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन पर पाबंदी होने की स्थिति के बारे में पूर्व से ही ग्राम पंचायत को जानकारी देनी होगी।
उपखंड अधिकारियों को दिए निर्देश
जिला कलक्टर ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक में हल्का पटवारी को वांछित रिकॉर्ड एवं सूचनाओं सहित उपस्थित होने के लिए पाबंद कर सूचना निर्धारित प्रपत्र में भेजें।
न प्रशिक्षण और न नियम
वहीं पटवारियों व ग्राम सेवकों का कहना है कि मास्टर प्लान तैयार करने के लिए न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया और न ही नियम ही बनाए गए।