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शुरुआत दौर को छोड़कर ज्यादातर मामलों में विवादास्पद रहे हैं।
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अजमेर

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raktim tiwari

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Updated: 16 Apr 2018, 7:15 AM IST

principal post form scrutiny

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प्रदेश के 11 इंजीनियरिंग कॉलेज में नए प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने अजमेर के बॉयज और महिला सहित अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राचार्य पद के लिए आवेदन मांग चुका है। अब इनकी छंटनी और साक्षात्कार का इंतजार है।

महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्ष 2015 में डॉ. अजयसिंह जेठू को स्थाई प्राचार्य नियुक्त किया था। वे पिछले वर्ष इस्तीफा देकर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वापस जा चुके हैं। फिलहाल इस कॉलेज का प्रभार बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. रंजन माहेश्वरी के पास है। बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति ज्यादा खराब है। यहां जून 2015 से कार्यवाहक प्राचार्य ही कॉलेज चला रहे हैं। इसी तरह अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्राचार्य पद पर नई नियुक्ति होनी है।

विभाग मांग चुका है आवेदन

तकनीकी शिक्षा विभाग बीती मार्च में अजमेर के बॉयज और महिला सहित बीकानेर के दो, झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली और बारां इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राचार्य पद के लिए आवेदन मांग चुका है। अब तक आवेदनों की छंटनी शुरू नहीं हुई है। इसके चलते साक्षात्कार और नियुक्ति में विलम्ब होने के आसार हैं।

प्रोफेसर्स की रुचि कम

इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादातर एमएनआईटी जयपुर के शिक्षक ही प्राचार्य बने हैं। इनके वेतनमान केंद्र सरकार के समकक्ष हैं। खासतौर पर प्रोफेसर स्तर के शिक्षाविदों के वेतनमान और पे-ग्रेड राज्य सरकार से ज्यादा हैं। ऐसे में प्रोफेसर यहां प्राचार्य नहीं बनना चाहते हैं। इसके चलते पिछले सात-आठ साल में सरकार को कई कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर को ही प्राचार्य बनाना पड़ा है।

क्यों है संकट प्रदेश के कॉलेज में?
पिछले 20 साल में प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राचार्यों का पद हमेशा संकट में ही रहा है। शुरुआत दौर को छोड़कर ज्यादातर मामलों में विवादास्पद रहे हैं। प्राचार्यों और सरकार के बीच ठनी रही है। कई प्राचार्यों पर अनियमितताओं, व्यर्थ खरीद-फरोख्त, भर्तियों में भाई:भतीजावाद के आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं। लिहाजा देश के अच्छे संस्थानों के प्रोफेसर या रीडर यहां प्राचार्य पद से दूर रहना चाहते हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेज के कुछ वरिष्ठ प्राचार्यों ने भी इस बार आवेदन किए हैं, लेकिन यूजीसी और एआईसीटीई के नए नियम उनकी पात्रता में आड़े आ सकते हैं।