प्रोपर्टी कारोबार में तेजी, करोना भी नहीं रोक पाया रफ्तार

भूपेन्द्र सिंह

अजमेर.पिछले दो साल से कोरोना महामारी ने उद्योग धंधे तबाह कर दिए। होटल व पर्यटन उद्योग घुटनों पर आ गया। लोगों के रोजी रोजगार छिन गए लेकिन इसके बावजूद जमीनी कारोबार की चमक फीकी नहीं पड़ी। इसमें साल दर साल लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोग प्रोपर्टी कारोबार में जम कर निवेश कर रहे हैं। खुद आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग को 6100 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है। विभाग ने सितम्बर तक 2852.14 करोड़ रूपए हासिल किए हैं। यह लक्ष्य का 46.76 प्रतिशत है। जबकि इसी अवधि में गत वर्ष से 798.87 करोड़ की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। आय में गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 38.91 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले 6 महीनों का हाल

पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग को अप्रेल में 386 करोड़ रूपए का राजस्व जमीनों/ मकान आदि की रजिस्ट्री से मिला। जबकि मई में 171.94 करोड़,जून में 527.02 करोड़, जुलाई में 612.70 करोड़,अगस्त में 526.39 करोड़ तथा सितम्बर माह में 627.88 करोड़ रूपए का राजस्व मिला।

साल दर साल बढ़ी गई आय

वर्ष 2017-18 की बात करें तो पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग को सरकार से 4050 करोड़ का लक्ष्य मिला। इसके मुकाबले विभाग ने 3674.78 करोड़ रूपए हासिल करते हुए 90.74 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। वर्ष 2018-2019 में विभाग को 4750 करोड़ का लक्ष्य दिया गया इसके मुकाबले विभाग ने 38860.03 करोड हासिल किए यह लक्ष्य का 81.81 फीसदी रहा। विभाग ने गत वर्ष के मुकाबले 211.25 करोड़अधिक हासिल किए। गत वर्ष के मुकाबले 5.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

वर्ष 2019-2020 में विभाग को 5350 करोड़ का लक्ष्य दिया गया इसके मुकाबले विभाग ने 4234.73 करोड़ हासिल किए यह लक्ष्य का 79.15 फीसदी रहा। विभाग ने गत वर्ष के मुकाबले 348.70 करोड़ अधिक हासिल किए। गत वर्ष के मुकाबले 8.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

वर्ष 2020-2021 में विभाग को 5550 करोड़ का लक्ष्य दिया गया इसके मुकाबले विभाग ने 5297.19 करोड हासिल किए यह लक्ष्य का 95.44 फीसदी रहा। विभाग ने गत वर्ष के मुकाबले 1062.46 करोड़ अधिक हासिल किए। गत वर्ष के मुकाबले 25.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

कमाई पूत पर सरकार का ध्यान नहीं

पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग सरकार का कमाऊ पूत है। इस साल विभाग 6100 करोड़ का राजस्व सरकार को देगा। लेकिन इसके बावजूद राज्य में स्वीकृत उप पंजीयकों के फुल टाइम 113 पदों में से 89 पद रिक्त हैं। हाल ही तीन उप पंजीयकों को एपीओ कर हटा दिया गया है।