rpsc: नारकोटिक्स और आर्सन डिवीजन की परीक्षा कुछ देर में

raktim tiwari

Updated: 11 Oct 2019, 08:14:00 AM (IST)

Ajmer, Ajmer, Rajasthan, India

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) ने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) संवीक्षा परीक्षा जारी है। शुक्रवार को नारकोटिक्स (narcotics) और आर्सन (arsen) डिवीजन की परीक्षा होगी।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (sr.scientific officer) (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) संवीक्षा परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय (ajmer dsitrict) पर कराया जा रहा है। शुक्रवार सुबह 10 से 12 बजे तक नारकोटिक्स (narcotics division) और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक आर्सन डिवीजन (arsen division) की परीक्षा कराई जाएगी।

संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिला और पुरुष अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र देखने के बाद केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

फिजिक्स डिवीजन में कम बैठे अभ्यर्थी
गुरुवार को सुबह 10 से 12 बजे तक डॉक्यूमेंट्स (documents) और दोपहर 2 से शाम 4 बजे फिजिक्स डिविजन (physics) की परीक्षा हुई। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र देखने के बाद केंद्र में प्रवेश दिया गया।

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यूं रही थी परीक्षा में उपस्थिति
डॉक्यूमेंट्स डिवीजन (कुल 81): उपस्थित-37, अनुपस्थित-44 (45.68)फिजिक्स डिवीजन (कुल 163): उपस्थित-59, अनुपस्थित-(104) (36.20 प्रतिशत)

यूं चलेगी परीक्षा
11 अक्टूबर-सुबह नारकोटिक्स और दोपहर में आर्सन डिविजन
12 अक्टूबर- सुबह सेरोलॉजी और दोपहर की पारी में टॉक्सिकोलॉजी डिविजन की परीक्षा

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प्राध्यापक भर्ती के आवेदन 12 तक
राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में प्राध्यापक (school lecturer) प्रतियोगी परीक्षा (स्कूल शिक्षा) 2018 के ऑनलाइन आवेदन भरने जारी हैं। सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को पांच प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को दस प्रतिशत और विशेष योग्यजन को चार प्रतिशत आरक्षण (reservation) लागू किया है। लिहाजा अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।

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इन भर्तियों के भर चुके फार्म
आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपाचार्य/अधीक्षक भर्ती (ITI) के 86 पद औ रसमूह अनुदेशक/सर्वेयर-सहायक शिक्षुता सलाहकार (ग्रुप द्वितीय) भर्ती 2018 के 34 पदों के लिए भी दोबारा फार्म भरवाए हैं। सरकार ने इसी साल अति पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत और विशेष योग्यजन को चार प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।

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