इसके साथ ही याचिका में उन्होंने दावा किया कि उक्त पाठ्यक्रम के लिए फीस 86,500 रुपये थी, जिसमें से याचिकाकर्ता पहले ही 46,500 रुपये का भुगतान कर चुके हैं, हालांकि, लगभग 40,000 का भुगतान किया जाना बाकी था, इसलिए उनके परीक्षा परिणाम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोक दिया है।
मामले की जानकारी देते हुए याची ने कोरोना महामारी के कारण पूरी फीस जमा नहीं कर सके। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील पन्ना लाल गुप्ता ने तर्क दिया कि यूजीसी के साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी को दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि वे उन छात्रों के संबंध में फीस के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर पुनर्विचार करें, जो कोरोना के दौरान प्रभावित रहे।
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