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‘आप सबका मुकदमा लड़ते हैं, 2027 का मुकदमा आपकी अदालत में छोड़ रहा हूं’: वकीलों से बोले डिप्टी CM केशव मौर्य

Keshav Prasad Maurya Statement: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिवक्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया।
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Keshav Prasad Maurya

केशव मौर्य (photo- insta @official_kpmaurya)

UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा बयान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे डिप्टी CM ने वकीलों की भूमिका की सराहना की। इस दौरान उन्होंने साल 2027 के चुनावों को लेकर एक दिलचस्प अंदाज में अपनी बात रखी।

'2027 का मुकदमा आपकी अदालत में छोड़कर जा रहा हूं'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने वकीलों से मुखातिब होते हुए कहा कि आप सबका मुकदमा लड़ते हैं, हम 2027 का मुकदमा आपकी अदालत में छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और जनता के हित में उठाए गए कदमों को अधिवक्ताओं का समर्थन, न्याय और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हर 5 साल बाद जनता की अदालत में जाते हैं और न्याय व्यवस्था में बार तथा बेंच का तालमेल सबसे अहम होता है।

पिछली सरकारों पर जमकर बोला हमला


प्रदेश की कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए डिप्टी CM ने पिछली सरकारों पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून का राज केवल कागजों तक सीमित था और जमीन पर पूरी तरह गुंडाराज चलता था। प्रयागराज भी इसका एक बड़ा केंद्र बना हुआ था। लेकिन जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है तब से सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि किसी भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

ईज ऑफ जस्टिस को मिल रहा बढ़ावा


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि देश में ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ डिजिटल व्यवस्था और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा मिल रहा है। पुराने और औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर नए न्याय केंद्रित आपराधिक कानून लागू करना देश की न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य संकल्प अधिवक्ताओं को पूरा सम्मान, सुरक्षा और आधुनिक कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि प्रदेश के हर आम नागरिक को समयबद्ध और सुलभ न्याय मिल सके।

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