पहले लॉ संकाय में 240 सीटें स्वीकृत थीं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों (Law students) को कम खर्च में विधि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। अब सीटें घटाकर 120 किए जाने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अन्य जिलों के कॉलेजों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।