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Minister OP Chaudhary: मंत्री ओपी चौधरी बोले- इनकम टैक्स में राहत देने के बाद GST में ऐतिहासिक सुधार, जनता की जेब में जाएगा पैसा

Minister OP Chaudhary: मंत्री बोले- पहले 17 तरह के टैक्स और 13 सेस हुआ करते थे, लेकिन अब जीएसटी को 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब में लाया गया

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Minister OP Chaudhary

Minister OP Chaudhary Press Conference (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी (Minister OP Chaudhary) बुधवार को अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय संकल्प भवन में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र सरकार ने आयकर में ऐतिहासिक राहत देने के बाद अब जीएसटी प्रणाली में बड़ा सुधार किया है। इस अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, विधायक प्रबोध मिंज, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

मंत्री ओपी चौधरी (Minister OP Chaudhary) ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयकर में ऐतिहासिक राहत देने के बाद अब जीएसटी प्रणाली में बड़ा सुधार किया है। पहले 17 तरह के टैक्स और 13 सेस हुआ करते थे, लेकिन अब जीएसटी को 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब में लाया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स को शून्य कर दिया गया है, वहीं कई उत्पादों पर दरें 10 प्रतिशत तक कम की गई हैं।

यह सुधार आम लोगों की बचत बढ़ाने, व्यापार को सरल बनाने और देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने (Minister OP Chaudhary) कहा कि नए जीएसटी ढांचे से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, बीमा, शैक्षणिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उत्पाद सस्ते होंगे। 2017 में जीएसटी करदाता 66.5 लाख थे जो 2025 में बढक़र 1.51 करोड़ हो चुके हैं।

वहीं, 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले चार वर्षों में दोगुना हुआ है। इस दौरान भाजपा नेता अनुराग सिंह देव, अनिल सिंह मेजर, ललन प्रताप सिंह, अंबिकेश केशरी, देवनाथ सिंह पैकरा, रूपेश दुबे, मयंक जायसवाल, रवि जायसवाल और भूपेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

Minister OP Chaudhary: राष्ट्रहित में लिया गया ठोस निर्णय

मंत्री (Minister OP Chaudhary) ने कहा कि इन सुधारों से वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। किसानों को कम लागत में सक्षम कृषि के लिए मदद मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ को आर्थिक प्रबंधन के लिए केंद्र से 6200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है, जो राज्य की आबादी के अनुपात से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि यह सुधार कोई चुनावी एजेंडा नहीं बल्कि राष्ट्रहित में लिया गया ठोस निर्णय है।

प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी में किया गया यह सुधार जनता की जेब में पैसा पहुंचाएगा और उनकी क्रय क्षमता बढ़ाएगा।


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