Teacher’s Protest: शिक्षक बोले- प्रमोशन में टेट अनिवार्य किया तो करेंगे उग्र आंदोलन, अंबिकापुर में 2000 से अधिक ने निकाली टेट मुक्ति महारैली

अंबिकापुर। पदोन्नति के लिए टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में मंगलवार को सरगुजा के 2 हजार से अधिक शिक्षक सडक़ पर उतर गए। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय अंबिकापुर में शिक्षकों ने कलाकेंद्र मैदान में धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद शहर में ‘टेट मुक्ति महारैली’ निकाली। रैली कलाकेंद्र से निकलकर घड़ी चौक समेत शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टोरेट और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर (Surguja Collector) और डीईओ को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं लोक शिक्षण संचालनालय के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि टेट के आधार पर ही पदोन्नति सूची जारी की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों की भर्ती (Teacher's Recruitment) और पदोन्नति के नियमों में टेट अनिवार्य नहीं था। ऐसे में वर्षों तक सेवा देने के बाद नई प्रक्रिया के तहत टेट की अनिवार्यता लागू किए जाने से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। संगठन ने पदोन्नति सूची में गैर-टेट शिक्षकों को शामिल करने की मांग की है।

शहर में रैली के बाद मोर्चा के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। उन्होंने चेतावनी (Teacher warns Government) दी कि मांगों पर विचार किए बिना पदोन्नति सूची जारी की गई तो संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश संयोजकों ने पूर्व में शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह (Education Secretary) और लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी से मुलाकात कर टेट से प्रभावित शिक्षकों सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की है।

Surguja Teacher's Demand: पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

मोर्चा ने ज्ञापन में वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए टेट (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता समाप्त करने, शिक्षकों के लिए बीएड ब्रिज कोर्स शुरू करने, 13 फरवरी 2026 को जारी नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की विसंगतियां दूर करने, पुरानी पेंशन के लिए पूर्व सेवा की गणना करने तथा शिक्षक-कर्मचारियों को केंद्रीय स्तर का वेतनमान देकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की।