अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले पर योगी सरकार ने जारी किया नया अपडेट, कहा- आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करें

Ram Mandir SIT Report: अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने भ्रामक और तथ्यहीन खबरों पर भरोसा न करने की नसीहत दी है।
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Updated: 22 Jun 2026, 4:12 PM IST
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राम मंदिर (फोटो- पत्रिका)

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। यूपी के 'सूचना एवं जनसंपर्क विभाग' ने सोशल मीडिया X पर आधिकारिक पोस्ट करके साफ कर दिया है कि पूरे मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने अभी तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं सौंपी है। सरकार ने उन सभी खबरों का सिरे से खंडन किया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

CM योगी को नहीं सौंपी गई कोई रिपोर्ट

यूपी सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से संबंधित प्रकरण में एसआईटी द्वारा अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें भ्रामक एवं तथ्यहीन हैं। कृपया अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा केवल आधिकारिक स्रोत से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। जिन समाचार पत्रों या पोर्टल्स पर रिपोर्ट सौंपने जैसे खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं वे पूरी तरह से गलत और आधारहीन हैं।

अफवाहों और फर्जी खबरों पर सरकार सख्त

बेहद संवेदनशील और आस्था से जुड़े मामले में अफवाहों को तूल पकड़ता देख सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सूचना विभाग ने कहा है कि कुछ लोग बिना किसी पुख्ता जानकारी के भ्रामक सूचनाएं प्रकाशित कर रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोग ऐसी किसी भी अपुष्ट खबर पर बिल्कुल भी विश्वास न करें।

केवल आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़ी कोई भी सूचना देश भर के करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ी होती है। इसलिए यूपी सरकार ने आम जनता से यह विशेष अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों और सरकारी बयानों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। जब भी एसआईटी अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी तो उसकी प्रामाणिक जानकारी सही माध्यमों से जनता के सामने रखी जाएगी।

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