Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाबालिग को कथित तौर पर देह व्यापार के जाल में धकेलने और अलग-अलग लोगों से उसका यौन शोषण कराने के मामले में तीन आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने लखविंदर कौर उर्फ लकी, आनंद कुर्रे और बी. केशवन रेड्डी उर्फ केशव की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित होकर आरोपियों की जमानत का विरोध किया था।
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता का भाई नौकरी के सिलसिले में विशाखापत्तनम गया हुआ था। इस दौरान उसने नाबालिग को अपनी मौसी हरजिंदर कौर की देखरेख में छोड़ा था। आरोप है कि मौसी ने पैसों के लालच में 20 मई 2025 को नाबालिग को रामनगर स्थित सह-आरोपी सुलोचना टांडी के घर पहुंचा दिया।जांच में सामने आए आरोपों के अनुसार, पीड़िता की तस्वीरें अलग-अलग लोगों को भेजी जाती थीं और चार से पांच हजार रुपये में उसे उनके पास भेजा जाता था। इसी तरह उसे कथित तौर पर देह व्यापार के जाल में फंसाया गया।
अभियोजन के अनुसार, नाबालिग को सुलोचना के घर, पावर हाउस और रायपुर रोड स्थित होटलों में ले जाया जाता था, जहां अलग-अलग लोगों ने उसका यौन शोषण किया। विरोध करने या किसी को घटना की जानकारी देने पर उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई। बाद में पीड़िता ने अपनी बड़ी मौसी को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और मामले की जांच शुरू हुई।
जांच के दौरान लखविंदर कौर की भूमिका को लेकर सह-आरोपी के बयान और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड जुटाए गए। वहीं, पीड़िता ने बी. केशवन रेड्डी को भी यौन शोषण करने वालों में शामिल बताया। आनंद कुर्रे पर आरोप है कि वह 20 मई से 2 जुलाई 2025 के बीच कई बार कार से पीड़िता को अलग-अलग जगह ले गया और उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 98, 3(5), 64 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपपत्र पेश किया है।
जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता शरद मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि मामला नाबालिग के संगठित देह व्यापार और बार-बार यौन शोषण से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 17 साल 10 महीने थी। अदालत के निर्देश पर 2 सितंबर 2026 को पीड़िता अपने भाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। उसने आरोपियों की जमानत का विरोध किया और उन्हें राहत नहीं देने की मांग की।
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों को ध्यान में रखा। अदालत ने कहा कि यह मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में आरोपियों की भूमिका को लेकर विशिष्ट आरोप हैं। लखविंदर कौर के मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सह-आरोपी के बयान को महत्वपूर्ण माना गया।
वहीं, केशवन रेड्डी की पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं पाया गया। आनंद कुर्रे के खिलाफ भी गंभीर और विशिष्ट आरोप सामने आए। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने लखविंदर कौर, आनंद कुर्रे और बी. केशवन रेड्डी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।