यूपी के इस शहर को नगर विकास मंत्री ने दी 216 करोड के काम की सौगात

विपक्षी दलों पर आकड़ों के खेल के जरिए साधा निशाना

गाजियाबाद। जिला विकास योजना की बैठक में आज जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शिरकत की। इस दौरान जिला विकास योजना में 216 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने के लिए विभिन्न विभागों को फंड का आवंटन किया गया। प्रदेश के नगर विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद पहुंचे। कलेक्ट्रेट आने पर पुलिस टुकड़ी ने सलामी दी गई। इस दौरान उन्होने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की बाद में जिला विकास योजना की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के कामों की जमकर सराहना की और केरल की तरह यूपी को साक्षरता की तरफ से जाने की बात की। वहीं जब शहर में भष्टाचार औऱ अधिकारियों के घोटालों के खुलासे करने शुरू किए तो मंत्री महोदय सवालों के जबाव देने से बचते नजर आए।

46 विभागों के लिए तय की गई धनराशि
बैठक में डीएम रितु माहेश्वरी, सीडीओ रमेश रंजन, अपर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह सहित 46 विभागों के अफसरों
तथा जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला विकास योजना में डीएम रितु माहेश्वरी की ओर से 216 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का एजेंडा प्रस्तुत किया। इसमें 46 विभागों को धन का आवंटन किया गया। पशु पालन विभाग को 2.35 करोड़, दुग्ध विकास योजना के लिए 3.82 करोड़, प्रधानमंत्री आवास के लिए 38 लाख, पंचायत राज विभाग को 10.40 करोड़, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत नेड़ा को 56 लाऱ, पीडब्ल्यूडी को 58.96 करोड़, प्राथमिक शिक्षा को 12.75 करोड़, माध्यमिक शिक्षा को 7.15 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 9.13 करोड़ आदि को धन का आवंटन किया गया।

विपक्ष पर आकड़ो के खेल से इशारों में साधा निशाना
नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विकास से जुडे प्रस्ताव पारित किए गए है उन्हें पूरा कराने के लिए शासन से जल्द ही फंड मिलेगा। सुरेश खन्ना ने शिक्षा पर जोर देेते बताया कि अब प्रदेश में एक करोड 54 लाख बच्चे क्लास आठ तक शिक्षा पा रहे है। 2011 के आंकडे बताते है कि प्रदेश में 57 फीसदी लडकियां और 77 फीसदी लडकें शिक्षा पा रहे है। जो कि गंभीर चिंतन पूर्ण हालात है। प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब परिवारों के 25 फीसदी बच्चों को शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिले में 4172 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन देने का तय किया गया है

सम्पति की सुरक्षा करेगा सेना का रिटायर स्टॉफ
गाजियाबाद में सरकारी सम्पत्ति पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के लिए नगर विकास मंत्री की तरफ से नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मंत्री के मुताबिक निगम की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अब अलग से प्रवर्तन टीम का गठन किया जाए इसमें सेना के रिटायर स्टाफ हो। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि आमजनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ डालनेके बजायउन घरों से टैक्स वसूल किया जाए,जो अभी तक टैक्स के दायरे में नहीं आए है। इसके लिए तमाम भवनों पर नम्बरिंग की जाए।

सांसद समेत ये लोग रहे मौजूद
प्रदेश सरकार की ओर से जिला विकास योजनाओं के लिए धन का आवंटन किया जाता है। इस बार राज्य
सरकार ने जिले के विभिन्न विभागों के लिए 216 करोड़ रुपये फंड स्वीकृत किया। अब इसमें से विभिन्न विभागों को धन आवंटन करने के लिए जिला विकास योजना की बैठक में में इसे स्वीकार किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी, केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह, राज्यमंत्री अतुल गर्ग, विधायक सुनील शर्मा, विधायक अजीतपाल त्यागी, मेयर आशा शर्मा आदि मौजूद रहीं।