ग्वालियर। पीएचई के पूर्व कार्यपालन यंत्री केदारीलाल वैश्य ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अब उन पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने की लड़ाई छेड़ी है, जिनकी वजह से न केवल उन्हें परेशान होना पड़ा बल्कि सरकार को भी ७६ लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा।
किस्सा तब शुरू हुआ जब वैश्य शिवपुरी में तैनात थे। उन्होंने लोकायुक्त पुलिस के निरीक्षकों के अवैध नल कनेक्शन काट दिए। इसके बाद उन पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया। वैश्य को तीन साल की सजा हो गई और वे बर्खास्त कर दिए गए। वैश्य 15 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। इस बीच हाईकोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी। वे सर्वोच्च अदालत गए, जिसने उन्हें दोषमुक्त करते हुए न केवल नौकरी वापस देने बल्कि बर्खास्त अवधि का पूरा वेतन देने के भी आदेश दिए। वैश्य को शासन ने 76.19 लाख रुपए का भुगतान किया। अब वैश्य ने यह पैसा उन पुलिस अधिकारियों से वसूले जाने की मांग की है जिनके कारण ये हालात बने। वैश्य ने पीएचई के प्रमुख सचिव को आवेदन भेज मांग की कि राज्य शासन को बिना कार्य कराए उन्हें 76.19 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा, झूठे मुकदमे के कारण न्यायालयों का समय भी खराब हुआ।
यह सब उन अफसरों के कारण हुआ जिन्होंने उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाया। इसलिए यह रकम इन अधिकारियों से वसूली जाए।साथ ही, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की जाए। वैश्य के आवेदन को पीएचई ने विधि विधायी विभाग को भेजा। अब विधि विधाई विभाग ने पीएचई के प्रमुख सचिव को सभी दस्तावेज के साथ अभियोजन स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र भेजा है। प्रदेश में यह पहला मामला है जिसमें शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अभियोजन की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इन पर कार्रवाई की मांग
आवेदन में लोकायुक्त पुलिस के तत्कालीन डीआईजी शहीदुल्ला खान, एसपी एपी सिंह, एसपी पीके रुनवाल, निरीक्षक रामलखन सिंह भदौरिया और निरीक्षक विजय कुमार मुदगल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये सब अब रिटायर हो चुके हैं।