Rajasthan Budget: बढ़ाई जा सकती है किसान सम्मान निधि की राशि, लखपति दीदी योजना का होगा विस्तार

Rajasthan Budget: भजनलाल सरकार 11 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दीया कुमारी के पिटारे से इस बार युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं निकलने की उम्मीद है।

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। इस बजट का मुख्य फोकस 'विकसित राजस्थान @2047' के विजन पर होगा। सरकार युवाओं को साधने के लिए रोजगार के रिकॉर्ड अवसर पैदा करने की तैयारी में है।

बता दें कि वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में आगामी वर्ष का आय-व्यय लेखा प्रस्तुत करेंगी। इस बजट से राजस्थान को क्या नई सौगातें मिलेंगी। इसे लेकर आमजन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक खासा उत्साह है।

शुरुआती संकेतों के मुताबिक सरकार का जोर युवाओं, महिलाओं, किसानों, शहरी-ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रह सकता है। साथ ही नई योजनाओं की शुरुआत, रोजगार के अवसर और बड़े विकास प्रोजेक्ट्स से जुड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है।

रोजगार पर खास फोकस, बड़ी भर्तियों की संभावना

सरकार लगातार रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकता बता रही है। पिछली बार एक लाख नौकरियों की घोषणा के बाद अब करीब 1.50 लाख नई भर्तियों का एलान संभव माना जा रहा है। आरएएस और उच्च प्रशासनिक पदों को छोड़ अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म कर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन का मॉडल लागू किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अधिक युवाओं को शामिल करने का भी संकेत मिल रहा है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लगभग 15 फीसदी वृद्धि जैसे प्रावधानों की चर्चा भी तेज है।

युवा और रोजगार

युवाओं के लिए यह बजट सबसे ज्यादा उत्साहजनक हो सकता है। सरकार 1.50 लाख नई सरकारी नौकरियों का एलान कर सकती है। भ्रष्टाचार और देरी को कम करने के लिए आरएएस जैसी उच्च सेवाओं को छोड़कर अन्य अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म की जा सकती है। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव संभव है।

मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना के तहत लाभान्वित होने वाले युवाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। किसानों के लिए सरकार अपने संकल्प पत्र के वादे को आगे बढ़ा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार का अंशदान बढ़ाकर इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए सालाना करने की घोषणा हो सकती है।

गेहूं के साथ-साथ बाजरा और ज्वार की एमएसपी पर खरीद और बोनस में वृद्धि की संभावना है। बाड़मेर (अनार) और सवाई माधोपुर (अमरूद) जैसे क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट्स और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए भारी बजट आवंटित किया जा सकता है।

15 शहरों में नई रिंग रोड और एक्सप्रेस-वे

राजस्थान की कनेक्टिविटी को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए सरकार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर बड़ा दांव खेलने वाली है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और सीकर जैसे 15 प्रमुख शहरों में रिंग रोड और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का जाल बिछाने के लिए फंड अलॉट होगा।

मेट्रो फेज-2 के काम में तेजी लाने और इसे जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स से जोड़ने के लिए विशेष बजट प्रावधान संभव है। 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' के तहत धार्मिक स्थलों वाले शहरों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचा सुधारा जाएगा।

'लखपति दीदी' और नई योजनाएं

महिलाओं के लिए सरकार लखपति दीदी योजना का विस्तार करेगी। पशुपालक महिलाओं के लिए विशेष बोनस और डेयरी क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स के लिए सब्सिडी का एलान हो सकता है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे बढ़ाकर 1300-1400 रुपए तक किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण संभावित घोषणाएं

• सीएसआर फंड की मदद से जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों का कायाकल्प।
• जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां नए कॉलेजों की स्थापना और चिकित्सा पदों पर बम्पर भर्ती।
• जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए अतिरिक्त बजट और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम सूर्य घर' योजना का विस्तार।