
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले की नगर पंचायत इंदौरी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। यहां एक ही पद पर दो अधिकारियों की दावेदारी सामने आई है। शासन के तबादला आदेश के बाद हरीश साहू ने 5 नवंबर 2026 को नगर पंचायत इंदौरी में नए CMO के रूप में पदभार संभाल लिया। वहीं, इसी दिन पहले से प्रभारी CMO की जिम्मेदारी निभा रहे श्रीनिवास द्विवेदी को अपने स्थानांतरण आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थगन मिल गया। एक ही दिन हुई इन दोनों घटनाओं के बाद नगर पंचायत में प्रशासनिक प्रभार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
पूरा मामला नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से अक्टूबर 2026 में जारी स्थानांतरण आदेश से जुड़ा है। विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग नगरीय निकायों में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 53 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया था। इस सूची में नगर पंचायत इंदौरी के प्रभारी CMO का भी नाम शामिल था।
शासन के आदेश के अनुसार, बेमेतरा जिले की नगर पंचायत भिंभौरी में प्रभारी CMO के रूप में पदस्थ हरीश साहू को नगर पंचायत इंदौरी स्थानांतरित किया गया था। वहीं, इंदौरी में पहले से प्रभारी CMO की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीनिवास द्विवेदी को उनके मूल पद स्वच्छता निरीक्षक के रूप में नगर पालिका परिषद बेमेतरा भेजने का आदेश दिया गया था।
स्थानांतरण आदेश के बाद हरीश साहू ने विभागीय निर्देशों के अनुसार 5 नवंबर 2026 को नगर पंचायत इंदौरी में पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही वे नए CMO के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन इसी दिन श्रीनिवास द्विवेदी को अपने तबादला आदेश पर हाईकोर्ट से स्थगन मिल गया। इससे नगर पंचायत में CMO के प्रभार को लेकर स्थिति उलझ गई।
एक ओर हरीश साहू ने शासन के आदेश के आधार पर ज्वाइनिंग की, तो दूसरी ओर श्रीनिवास द्विवेदी के स्थानांतरण पर अदालत का स्टे सामने आ गया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।
श्रीनिवास द्विवेदी ने अपनी याचिका में बताया कि वे पिछले छह महीनों से नगर पंचायत इंदौरी में प्रभारी CMO के रूप में काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें नियमित प्रशासनिक कामकाज के साथ कई महत्वपूर्ण शासकीय जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थीं।
याचिका के अनुसार, द्विवेदी की ड्यूटी जनगणना अधिकारी के रूप में लगाई गई है और इसके लिए उनकी विशेष आईडी भी तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा धान खरीदी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने अदालत के सामने दलील दी कि जनगणना और धान खरीदी जैसे समयबद्ध कार्यों के बीच अचानक तबादला होने से इन प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है।
श्रीनिवास द्विवेदी ने इन्हीं परिस्थितियों का हवाला देते हुए अपने स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद अदालत से उन्हें स्थगन आदेश मिला। हालांकि, इस स्थगन आदेश का प्रशासनिक प्रभार पर क्या प्रभाव होगा और दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारियां किस तरह तय होंगी, यह संबंधित न्यायालयीन आदेश और विभागीय निर्णय के आधार पर ही स्पष्ट होगा।
फिलहाल नगर पंचायत इंदौरी में CMO पद को लेकर बनी स्थिति चर्चा का विषय है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नगरीय प्रशासन विभाग इस मामले में क्या निर्णय लेता है और नगर पंचायत का नियमित कामकाज किस अधिकारी के नेतृत्व में संचालित होता है।