
Owaisi on Azam khan Hyderabadi Biryani Statement: उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए आजम खान की हैदराबादी बिरयानी वाली टिप्पणी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि, कुछ लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन उनके लिए खाना प्राथमिकता नहीं है। उनके अनुसार वे जिंदा रहने के लिए खाते हैं, न कि खाने के लिए जिंदा रहते हैं।
दरअसल, जेल से रिहा होने के बाद रामपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आजम खान ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता पर तंज कसा था। आजम खान ने कहा था कि, उत्तर प्रदेश के लोगों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं आती, बल्कि यहां के लोग पुलाव और मटन बिरयानी खाना पसंद करते हैं।
आजम खान के इस बयान पर जब ओवैसी से सवाल किया गया ते उन्होंने कहा कि भारत में अलग-अलग तरह का खानपान है। फैसला यह करना है कि खाने के लिए जिंदा रहना है या जिंदा रहने के लिए खाना है। यह भारत की विविधता है। छात्र जीवन में भी जो मिल जाता था, हम खा लेते थे। मेरे लिए खाना प्राथमिकता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश में खाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संविधान और अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर बात करने आया हूं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता का कारण बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि दंगों के बाद वे खुद राहत शिविरों में गए थे और वहां के विस्थापित परिवारों की पीड़ा को करीब से देखा था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दंगों के पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में पीड़ित महिलाओं पर दबाव डालकर मुकदमे वापस करवाए गए। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि जब दंगा पीड़ित कड़ाके की सर्दी में राहत कैंपों में दिन गुजार रहे थे, उस समय सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था।
ओवैसी से भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के मुद्दे पर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने दावा किया कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कई नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण से जुड़े मामलों की फाइलें लंबित थीं, लेकिन सरकार ने उन मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी।
विपक्षी दलों की ओर से AIMIM को वोट काटने वाली पार्टी बताए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए ओवैसी ने कहा कि संविधान हर नागरिक और राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन किया, फिर भी भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक पाए। ऐसे में चुनावी हार का ठीकरा AIMIM पर क्यों फोड़ा जाता है।
गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बिहार में महागठबंधन और उत्तर प्रदेश में समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के आग्रह पर विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सपा और अन्य दल इसके लिए तैयार नहीं हुए। ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में हर वर्ग की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और नेतृत्व होना चाहिए और वे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक के बजाय एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।