Ludhiana blast: किरेन रिजिजू बोलेे- मैं देश का कानून मंत्री हूं, इसलिए यहां आया, रिपोर्ट सामने आ जाए फिर बताउंगा आगे क्या करेंगे

पंजाब की लुधियाना डिस्ट्रिक कोर्ट में गुरुवार को हुए ब्लास्ट के बाद देशभर में हडक़ंप मचा हुआ है। पहले दिल्ली की रोहिणी कोर्ट और अब लुधियाना कोर्ट में हुए विस्फोट को गंभीर मानते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू खुद घटनास्थल पर पहुंचे। रिजिजू ने धमाके वाली जगह का दौरा किया। उन्होंने कहा, मैं देश का कानून मंत्री हूं, इसलिए यहां आया हूं। रिजिजू ने कहा कि हम जायजा ले रहे हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद आगे देखेंगे कि इसमें क्या कदम उठाना है। वहीं, जांच एजेंसियों ने अपनी शुरुआती जांच में कछ चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं।

दरअसल, गुरुवार को लुधियाना की कोर्ट में हुए बम विस्फोट के बाद देशभर में हलचल मची हुई है। हाल ही में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में भी विस्फोट हुआ था। इसमें खतरनाक विस्फोटक के इस्तेमाल की बात जांच एजेंसियों की ओर से कही गई थी। हालांकि, बाद में सामने आया कि विस्फोट की घटना को डीआरडीओ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अंजाम दिया था और वह अपने एक पड़ोसी से परेशान थे। वह पड़ोसी रोहिणी कोर्ट में ही वकील हैं और डीआरडीओ वैज्ञानिक विस्फोट के जरिए अपने इस पड़ोसी को कोर्ट परिसर में ही मारना चाहते थे।

रिजिजू के साथ कौैन-कौन था
लुधियाना कोर्ट में विस्फोट की घटना के अगले दिन यानी आज शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने घटना स्थल का दौरा किया। रिजिजू के साथ केंद्रीय राज्य कानून मंत्री सोमप्रकाश और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला भी मौजूद थे। घटना स्थल पर लुधियाना के क्षेत्रीय आयुक्त, जिला अधिकारी वरिंदर कुमार शर्मा और पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी मौजूद थे।

रिजिजू ने क्या कहा-
- पंजाब एक महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील राज्य है। मैं देश का कानून मंत्री हूं, इसलिए मौके का दौरा करने आया हूं।
- मैं इस घटना की पूरी रिपोर्ट लूंगा। जजों और अधिकारियों से बात करूंगा। जांच एजेंसियों के अलावा न्यायिक रिपोर्ट भी देखूंगा।
- घटना की पूरी रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे कि इसमें आगे क्या कदम उठाना है। सभी पहलुओं को देखने के बाद केंद्र आगे फैसला लेगी।

चुनाव की वजह से साजिश की आशंका
बता दें कि अगले कुछ महीने में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब भी इसमें शामिल है। हाल ही में यहां कथित रूप से बेअदबी और उसके बाद लिंचिंग के मामले सामने आए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार खासतौर से यहां सतर्कता बरत रही है और कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं को परख रही है।