मोदी सरकार के दबाव में है सेना…कांग्रेस सांसद के बयान से छिड़ा विवाद, जानें BJP ने क्या कहा

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने पालतू कुत्ते के साथ पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी इन दिनों चर्चाओं में है। कांग्रेस सांसद ने अब मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रेणुका चौधरी ने कहा कि भारतीय सेना पर मोदी सरकार के समर्थन में बोलने का दबाव है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने रेणुका के बयान पर पलटवार किया है। 

कांग्रेस सांसद ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि सबसे डरावनी स्थिति यह है कि पहली बार आर्मी लीडर सामने आकर कह रहे हैं कि उन पर सरकार के सपोर्ट में बोलने का दबाव डाला जा रहा है। 

बीजेपी ने किया पलटवार

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता सी आर केसवन ने कांग्रेस सांसद की टिप्पणी को गंभीर रूप से विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण बताया है। साथ ही कहा कि यह सशस्त्र बलों की गरिमा को कम करती है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर सेना विरोधी मानसिकता का भी आरोप लगाया। 

वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस नेता का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान से देश की आर्मी का हौसला गिरता है।

विवाद बढ़ने पर दी सफाई

अपने बयान पर विवाद बढ़ने पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं एक आर्मीमैन की बेटी हूं। मेरे परिवार के कई लोगों ने आर्मी में काम किया है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी ने आर्मी ऑफिसर्स पर दबाव डाला। मैं कह रही हूं कि आर्मी को कभी भी मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। सेना हमारा गर्व है। वे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आर्मी हमारे देश की रीढ़ है। इनकी भावनाओं से मत खेलो। मैं आर्मी के लिए ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहती। प्लीज उनकी इज्जत करें, उन्हें सलाम करें। मैं कह रही हूं कि किसी को भी आर्मी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। मीडिया में जो बयान आ रहे हैं, वे सही नहीं हैं।

कांग्रेस ने रेणुका के बयान का किया समर्थन

वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सांसद रेणुका चौधरी के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, "यह एक बड़ा और गंभीर मामला है। जब आप सेना पर हमारे सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दबाव बनाते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से सही नहीं है, और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब है कि आप भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। सत्ता का घमंड इतना बढ़ गया है कि आप हर व्यक्ति, हर संस्था को अपने अधीन करना चाहते हैं।”