
CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के बाद भी किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खरीफ वर्ष 2026 के लिए कराए गए डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी गिरदावरी की रिपोर्ट में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। कहीं किसान का पूरा रकबा शून्य दिख रहा है, तो कहीं जमीन का रकबा गलत जगह दर्ज हो गया है।
इतना ही नहीं, जिस खेत में धान की फसल लगी है, रिकॉर्ड में वहां मिर्ची, लहसुन और दूसरी फसलें दिखाई जा रही हैं। करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी सर्वेक्षण में ऐसी खामियों से किसान से लेकर शासन स्तर के अधिकारी तक परेशान हैं। रकबे में सुधार कराने के लिए किसान पटवारी और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कई किसानों को गड़बड़ी के कारण धान बेचने के लिए टोकन भी नहीं मिल पा रहा है।
डिजिटल गिरदावरी की रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। कहीं किसानों का वास्तविक रकबा कम दर्ज किया गया है, तो कहीं खेत का रकबा गलत स्थान पर दिखाया जा रहा है। कुछ मामलों में किसान की पूरी जमीन का रकबा ही रिकॉर्ड से गायब है। हैरानी की बात यह है कि कुछ किसानों की जमीन का रकबा छत्तीसगढ़ के बजाय गोवा में दिख रहा है। वहीं, धान की फसल वाले खेतों में मिर्ची, लहसुन और अन्य फसलों की एंट्री कर दी गई है। इन गलतियों के कारण किसानों के सामने धान बेचने से पहले रिकॉर्ड सुधारने की चुनौती खड़ी हो गई है।
जानकारी के अनुसार, राजस्व विभाग ने डिजिटल गिरदावरी परियोजना का काम करीब दो साल पहले निविदा प्रक्रिया के माध्यम से रामटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को सौंपा था। इस परियोजना की लागत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खरीफ वर्ष 2026 के लिए निजी एजेंसी से 30 अक्टूबर तक डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया गया था। हालांकि, सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सामने आई रिपोर्ट में कई खामियां बताई जा रही हैं। कंपनी पर निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने और परियोजना अधूरी छोड़ने के आरोप भी लगे थे।
डिजिटल फसल सर्वेक्षण में गड़बड़ियां न हों, इसके लिए अलग-अलग स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। सर्वेक्षण से पहले जिला नोडल अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई थी। इन्हें 26 जुलाई को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जिला स्तरीय सर्वेक्षण दल और डिजिटल फसल सर्वेक्षणकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया गया। इसके बावजूद रिपोर्ट में रकबा और फसल से जुड़ी कई गलतियां सामने आई हैं। इससे सर्वेक्षण की प्रक्रिया और उसकी निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जिन किसानों के रकबे में गड़बड़ी हुई है, उन्हें धान बेचने के लिए टोकन लेने में परेशानी हो रही है। कई किसान रकबे में सुधार कराने के लिए पटवारी और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों की ओर से भी किसानों को पहले रिकॉर्ड में सुधार कराने और इसके बाद टोकन लेने की सलाह दी जा रही है, ताकि उनके सभी खेतों का धान एक साथ बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सके।
गिरदावरी की गलतियों के कारण किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी का रकबा कम दर्ज है, तो किसी की पूरी जमीन रिकॉर्ड में नहीं दिख रही है। ऐसे में किसानों को अपनी जमीन और फसल का सही विवरण दर्ज कराने के लिए आवेदन देना पड़ रहा है। इसके बावजूद समस्या का जल्द समाधान नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ रही है। धान खरीदी का समय चल रहा है और टोकन नहीं मिलने से किसानों को अपनी उपज बेचने में देरी होने की आशंका है।
गिरदावरी सर्वेक्षण में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को जल्द सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसी की ओर से सर्वेक्षण में जो भी गलतियां की गई हैं, उन्हें शीघ्र ठीक कराया जाए, ताकि प्रदेश के किसान समय पर अपना धान बेच सकें। इसके साथ ही संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।
रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने कहा: गिरदावरी सर्वेक्षण में निजी एजेंसी द्वारा की गई गड़बड़ियों को शीघ्र सुधारने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो। एजेंसी पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।